मोदी कैबिनेट : ईएलआई स्‍कीम मंजूर, पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेंगे 15,000 रुपए

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना और 2 साल में 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देना है। पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। योजना का मुख्य ध्यान विनिर्माण क्षेत्र पर है। इसका उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना है।

मंत्री अश्विनी वैष्‍णव के अनुसार, इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान किया था। इसके तहत पहली बार काम करने वाले लोगों को 15000 रुपए तक की मदद मिलेगी। मदद दो किस्‍तों में दी जाएगी- एक छह महीने के लिए और दूसरा 12 महीने के लिए।

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ईएलआई स्‍कीम (Employment Linked Incentive) सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना और बेरोजगारी कम करना है। इस योजना को विशेष रूप से पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन देगी। इस योजना में सरकारी योजनाओं में वित्तीय सहायता और सब्सिडी दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़ सकें और यह योजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सके।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। खासकर विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) में इस योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2 साल में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिले।

पहली बार नौकरी करने वालों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। इन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें जॉइन करने में आसानी हो और रोजगार प्राप्त करना आसान हो। इसके तहत, पहली बार काम करने वालों को 15,000 रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी।

इसके अलावा, योजना का एक हिस्सा सतत रोजगार सुनिश्चित करने के लिए है। इसके तहत, जिन कर्मचारियों को दो साल तक नौकरी में बने रहने का मौका मिलेगा, उन्हें प्रत्येक महीने 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा, जो पहले से किसी कंपनी या उद्योग में काम कर रहे हैं।

इस योजना के तहत, सरकार न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है। कंपनियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी और समग्र अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी।

ईएलआई स्कीम का उद्देश्य सिर्फ बड़े उद्योगों या विशेष क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसमें अनुसंधान और विकास (R\&D), नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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पहली बार काम करने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जो दो किस्‍तों में दी जाएगी। पहली किस्‍त छह महीने के लिए और दूसरी किस्‍त 12 महीने के लिए।

जिन कंपनियों ने कर्मचारियों को रोजगार दिया है, उन्हें प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे सतत रोजगार की स्थिति बनी रहेगी और कर्मचारियों को काम में बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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इस योजना के तहत सरकार द्वारा कई उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, जिससे देश में बेरोजगारी दर कम होगी।

पहली बार काम करने वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उन्हें अपने करियर की शुरुआत करने में सहूलियत होगी।

ईएलआई स्‍कीम को लागू करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, और यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

मोदी कैबिनेट ने अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना निजी क्षेत्र को उभरते क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। साथ ही, तमिलनाडु में 4-लेन परमकुडी-रामनाथपुरम सड़क खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

ईएलआई स्‍कीम सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो रोजगार सृजन, बेरोजगारी कम करने, और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई है। यह योजना न केवल पहली बार नौकरी करने वालों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि उद्योगों और कंपनियों को रोजगार बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद भी प्रदान करेगी। इसके माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

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