यूपी इन्वेस्ट के सीईओ IAS अभिषेक प्रकाश रिश्वतखोरी के मामले में सस्पेंड

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और सख्त कदम उठाया है। इन्वेस्ट यूपी के CEO और वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक उद्यमी से रिश्वत मांगने के मामले के सामने आने के बाद की गई। इसके अलावा, उद्यमी से कमीशन मांगने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी के सख्त रुख को स्पष्ट करती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक उद्यमी ने उत्तर प्रदेश में सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट यूपी में आवेदन किया था। इस दौरान उसे सरकारी प्रक्रिया में अड़चने डालने के बाद घूस की मांग की गई। इस मामले में उद्यमी ने रिश्वत की मांग की शिकायत उच्च अधिकारियों से की। इस शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जांच में दोषी पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया। साथ ही, रिश्वत मांगने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

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IAS अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव, IDC विभाग और इन्वेस्ट यूपी के CEO का चार्ज संभाल रहे थे। अभिषेक प्रकाश का जन्म बिहार में हुआ था, और उन्होंने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी में एमए किया था। वह लखीमपुर खीरी, लखनऊ, अलीगढ़ और हमीरपुर जिलों के डीएम भी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में सरोजनीनगर क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ था, जो विवादों में रहा था।

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CM योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं। यह कदम इस बात को साबित करता है कि सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले भी कई अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, और इस मामले में भी सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकारी प्रक्रिया में कोई भी बाधा डालने या रिश्वत मांगने वाले अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उद्यमियों को यह विश्वास दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए पारदर्शी और प्रभावी माहौल बनाया जाएगा। किसी भी उद्यमी को यदि सरकारी प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने या रिश्वत मांगने की समस्या आती है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में व्यवसाय करने का वातावरण अधिक साफ-सुथरा और भ्रष्टाचारमुक्त हो।