लोन की प्रोसेसिंग फीस को लेकर RBI का बड़ा फैसला, अब अलग से नहीं देनी होगी लोन प्रोसेसिंग फीस

BHOPAL. आरबीआई ( Reserve Bank of India) (RBI )गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के नतीजों ( RBI MPC Meeting Results) का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने ग्राहकों को राहत देते हुए इस बार भी रेपो रेट को स्थिर ( big decision of RBI on new loan ) रखने का फैसला लिया है। यानी इन दरों को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा गया है। बता दें, आरबीआइ ने लगातार छठी बार रेपो रेट (ब्याज दर) में कोई बदलाव नहीं करते हुए उसे बरकरार रखा है। ( big relief of RBI )

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लोन की प्रोसेसिंग फीस को लेकर RBI का बड़ा फैसला लिया है। रेपो रेट को पहले की तरह 6.5 प्रतिशत पर रखकर भले आरबीआई ने लोगों की लोन ईएमआई सस्ती ना की हो, लेकिन जो लोग अब नया लोन लेंगे उन्हें लोन के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य तरह के चार्जे अलग से नहीं देने होंगे। ये उनके लोन के ब्याज में ही शामिल होंगे। आरबीआई के मुताबिक अब ग्राहकों को सभी तरह के लोन के साथ 'की फैक्ट स्टेटमेंट’ (केएफएस) उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रोसेसिंग फीस से लेकर डॉक्युमेंटेशन चार्जेस तक की सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

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वहीं आरबीआई ने लोन के साथ मिलने वाले ‘Key Facts Statements'(KFS) में ग्राहकों को सारी डिटेल दी जाएगी। अब आरबीआई ने इसे हर तरह के रिटेल लोन (कार, ऑटो, पर्सनल लोन) और एमएसएमई लोन के लिए जरूरी कर दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की हेजिंग की सुविधा देने की भी घोषणा की है। इससे गोल्ड के कारोबार से जुड़े लोगों को कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के नुकसान से बचाया जा सकेगा।

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