दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला: शेहला राशिद पर देशद्रोह का मुकदमा वापस

शेहला राशिद जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की पूर्व उपाध्यक्ष और कश्मीरी नेता हैं, के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों को लेकर दिल्ली की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 27 फरवरी को दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने शेहला के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी वापस लेने की पुष्टि की। इस फैसले ने एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना दिया है।

दिल्ली की अदालत ने 27 फरवरी को शेहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने की मंजूरी दे दी। इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने 23 दिसंबर 2024 को शेहला पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। हालांकि, अब एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर यह मंजूरी वापस ले ली गई है।

ये खबरें भी पढ़ें...

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: आणंद में ट्रैक स्लैब फैक्ट्री, बनाएगी 46 हजार जे-स्लैब

दिल्ली में 31 मार्च से बदलेगा नियम: 15 साल पुराने वाहनों पर होगी सख्ती

शेहला राशिद पर आरोप था कि उन्होंने 2019 में कश्मीर में सेना द्वारा कथित अत्याचारों पर ट्वीट किए थे। उन्होंने ट्विटर पर कश्मीर में सेना के घरों में घुसने और नौजवानों को हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। इस ट्वीट ने उन्हें विवादों में डाल दिया, और उनके खिलाफ देशद्रोह और दंगे भड़काने के आरोप लगाए गए थे।

ये खबरें भी पढ़ें...

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिले राहुल गांधी, भगदड़ में मदद करने पर कहा धन्यवाद

क्वालिटी टेस्ट के नए सिस्टम के विरोध में PWD के इंजीनियर, हड़ताल पर गए तो अटक जाएंगे प्रोजेक्ट

15 अगस्त 2023 को शेहला ने कश्मीर के हालात पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर में मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार की सराहना की। शेहला ने कहा कि केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के शासन में कश्मीर में मानव अधिकारों की स्थिति बेहतर हुई है।

शेहला राशिद ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का विरोध किया था और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम याचिका से वापस ले लिया।