शिक्षामंत्री का जन्मदिन मनाकर प्रशिक्षित डीएड-बीएड डिग्रीधारियों ने रखी 57 हजार शिक्षक भर्ती की मांग

Krishna Kumar Sikander | Jun 04, 2025, 15:19 IST
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After celebrating the birthday of the Education Minister, trained D.Ed-B.Ed degree holders raised the demand for recruitment of 57 thousand teachers the sootr
After celebrating the birthday of the Education Minister, trained D.Ed-B.Ed degree holders raised the demand for recruitment of 57 thousand teachers the sootr

छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित डीएड और बीएड डिग्रीधारियों ने एक अनोखे और उत्साहपूर्ण अंदाज में राज्य के शिक्षा मंत्री ओपी चौधरी का जन्मदिन मनाया। यह आयोजन न केवल उत्सव का प्रतीक था, बल्कि एक बड़े सामाजिक आंदोलन का हिस्सा भी बन गया।

छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित डीएड और बीएड डिग्रीधारियों ने एक अनोखे और उत्साहपूर्ण अंदाज में राज्य के शिक्षा मंत्री ओपी चौधरी का जन्मदिन मनाया। यह आयोजन न केवल उत्सव का प्रतीक था, बल्कि एक बड़े सामाजिक आंदोलन का हिस्सा भी बन गया, जिसमें युवाओं ने "मोदी की गारंटी" के तहत 57 हजार शिक्षक भर्ती की मांग को जोर-शोर से उठाया। इस अवसर पर नारा गूंजा: "एक ही मांग, एक ही नारा, मोदी की गारंटी, 57 हजार शिक्षक भर्ती!"

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जन्मदिन समारोह में निहित गहरी मांग

रायपुर और अन्य प्रमुख शहरों में डीएड-बीएड डिग्रीधारी युवाओं ने शिक्षा मंत्री ओ.पी. चौधरी के जन्मदिन को एक मंच के रूप में चुना, ताकि वे अपनी लंबे समय से लंबित मांग को सरकार तक पहुंचा सकें। इस आयोजन में सैकड़ों युवा शिक्षक उम्मीदवार शामिल हुए, जिन्होंने रंग-बिरंगे बैनर, पोस्टर और नारों के साथ अपनी बात रखी। आयोजन में उत्साह के साथ-साथ एक गंभीर संदेश भी था, जिसमें युवाओं ने 57 हजार शिक्षक भर्ती के वादे को पूरा करने की मांग की, जिसे वे "मोदी की गारंटी" के रूप में देखते हैं।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी प्रतिक्रियाएं

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने लिखा कि बीजेपी सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनावों के दौरान 57 हजार शिक्षक भर्ती का वादा किया था, जिसे तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33 हजार भर्तियों को 6 महीने में शुरू करने की बात कही थी। हालांकि, युवाओं का आरोप है कि यह वादा अभी तक अधूरा है, और अब सरकार द्वारा 5 हजार शिक्षक भर्ती की बात को "जुमला" करार दिया जा रहा है।

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"5 हजार भर्ती का जुमला बंद करो"

आयोजन में शामिल युवाओं ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 5-6 लाख डीएड-बीएड डिग्रीधारियों के लिए केवल 5 हजार भर्तियों की बात करना बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक है। एक युवा प्रदर्शनकारी ने कहा, "हमने दिन-रात मेहनत करके डीएड और बीएड की डिग्री हासिल की, लेकिन सरकार हमारी योग्यता का सम्मान नहीं कर रही। 57 हजार भर्ती का वादा किया गया था, फिर उसे 33 हजार किया गया, और अब 5 हजार का जुमला सुनाया जा रहा है। यह बेरोजगारों के साथ धोखा है!" प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर नारे लगाए और अपने पोस्टरों पर लिखा, "जुमलापार्टी, बहुत हुआ नाटक, 57 हजार भर्ती दो वरना होगा आंदोलन!" कुछ युवाओं ने ओ.पी. चौधरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनसे अपील की कि वे इस मांग को गंभीरता से लें और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करें।

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सोशल मीडिया पर छाया आंदोलन

X पर इस आंदोलन ने जोर पकड़ा, जहां युवाओं ने #57ThousandTeacherRecruitment और #ModiKiGuarantee जैसे हैशटैग्स के साथ अपनी मांग को वायरल किया। एक यूजर ने लिखा, "हम ओ.पी. चौधरी सर का सम्मान करते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर ठगी बर्दाश्त नहीं होगी।" एक अन्य यूजर ने चेतावनी दी कि अगर 57 हजार भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन होगा।

सरकार का पक्ष और भविष्य की उम्मीद

हालांकि, इस आयोजन के बाद सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पहले भी छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती जैसे अन्य भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सरकार ने कदम उठाए हैं, जैसे कि 5967 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीख घोषित करना। लेकिन शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी है।

शिक्षकों की कमी को पूरा करना जरूरी

युवाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की कमी को तुरंत पूरा करना जरूरी है। वे चाहते हैं कि सरकार न केवल अपने वादों को पूरा करे, बल्कि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। यह जन्मदिन समारोह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं की एकजुटता और उनके हक की लड़ाई का प्रतीक बन गया। प्रशिक्षित डीएड-बीएड डिग्रीधारी अपनी मांग को लेकर अडिग हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि "मोदी की गारंटी" को हकीकत में बदला जाएगा। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस मांग को गंभीरता से लेती है या यह आंदोलन और तेज होता है।



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