CG Top News: छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

Harrison Masih | Sept 12, 2025, 21:28 IST
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CG Top News Big news Chhattisgarh the sootr
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नमस्कार, छत्तीसगढ़ के 8,000 निजी स्कूलों पर लागू होगा ESIC कानून।हाईकोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई। नक्सल एनकाउंटर में सफलता,5 करोड़ के इनामी 12 नक्सली ढेर। इन खबरों के साथ ही छत्तीसगढ़ की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अब 8,000 निजी स्कूलों पर लागू होगा ESIC कानून

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसके तहत प्रदेश के लगभग 8,000 निजी शैक्षणिक संस्थानों पर ESIC (Employees' State Insurance Corporation) कानून लागू होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



कांकेर लोकसभा चुनाव 2024: हाईकोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई, भाजपा को झटका

कांकेर लोकसभा चुनाव में अनियमितता के मामले में कांग्रेस उम्मीदवार ने नतीजों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सांसद भोजराज नाग की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी क्योंकि आपत्ति में दम नहीं था। मामले की सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



छत्तीसगढ़ नक्सल एनकाउंटर में बड़ी सफलता,5 करोड़ के इनामी 12 नक्सली ढेर,हेलीकॉप्टर से लाए गए शव

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और बीजापुर जिलों में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन्स में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ों के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए। नक्सलियों के नए ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: आठ महीने बाद भी नहीं मिली पूर्व मंत्री लखमा को बेल, कोर्ट बोला आरोप गंभीर

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि जमानत मिलने पर वे सबूतों में छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लखमा को ED ने 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था और वे रायपुर जेल में बंद हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में गड़बड़ी को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है! क्या कोर्ट का यह फैसला याचिकाकर्ताओं के लिए आखिरी चेतावनी साबित होगा? पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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