पीएससी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, अगस्त में नियुक्ति की तैयारी
Arun Tiwari | Published:
सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष की तलाश तेज
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की अध्यक्ष रीता शांडिल्य का कार्यकाल 9 सितंबर 2026 को खत्म होगा। सरकार अगस्त में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की तैयारी में है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नामों पर मंथन चल रहा है, साथ ही रिक्त सदस्य पद भी भरा जा सकता है।
समझें क्या है पूरा मामला
माना जा रहा है कि सरकार इस बार समय रहते नियुक्ति कर आयोग के कामकाज में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देना चाहती है। संवैधानिक संस्था होने के कारण पीएससी के अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि इस पद के लिए वरिष्ठ और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों के नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, प्रशासनिक अमले में इस पद को लेकर लॉबिंग भी तेज हो गई है और कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं।
सितंबर में खत्म होगा वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल
सरकार की कोशिश है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति पहले ही कर दी जाए, ताकि आयोग के कामकाज और भर्ती प्रक्रियाओं पर किसी प्रकार का असर न पड़े।
आयोग में सदस्य पद भी है खाली
वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में
अगस्त में तेज हो सकती है प्रक्रिया
संवैधानिक संस्था होने से बढ़ जाता है महत्व
इसी कारण पीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को हमेशा विशेष महत्व दिया जाता है। हर बार इन पदों पर नियुक्ति से पहले प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कई नामों पर मंथन होता है। फिलहाल सबकी नजर राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। यदि अगस्त में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होती है तो सितंबर में कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और आयोग का कामकाज बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकेगा।
FAQ
CGPSC के वर्तमान अध्यक्ष रीता शांडिल्य का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है?
रीता शांडिल्य का कार्यकाल 9 सितंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।- CGPSC के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक हो सकती है?
राज्य सरकार अगस्त 2026 में ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है, ताकि आयोग के कामकाज में कोई बाधा न आए। - CGPSC अध्यक्ष पद के लिए किन नामों पर चर्चा चल रही है?
सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ और अनुभवी आईएएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
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