छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को मिलती है सवा तीन रुपए दिन की पौष्टिक खुराक, मंत्रालय में अटकी पैसा बढ़ाने की सिफारिश

Arun Tiwari | Dec 25, 2025, 16:00 IST
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छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को सवा तीन रुपए का आहार मिल रहा है। इस राशि में 50 ग्राम दूध भी नहीं आता। वर्दी चमकाने के लिए दो रुपए दिए जाते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए पीएचक्यू ने फंड बढ़ाने की सिफारिश की है।

RAIPUR. छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान सवा तीन रुपए के फिटनेस प्लान पर चल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पुलिस के जवानों पर क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर संभालने का जिम्मा होता है। उसे सरकार सवा तीन रुपए दिन का पौष्टिक आहार देती है। इतने में तो 50 ग्राम दूध भी नहीं आता और उसे पूरे पौष्टक आहार के लिए सवा तीन रुपए दिए जाते हैं।

अब इतने में वो क्या खायेगा और क्या फिटनेस बनाएगा। इतना ही नहीं वर्दी चमकाने के लिए भी उसे दिन के पूरे दो रुपए दिए जाते हैं। पीएचक्यू की कमेटी ने सरकार से इस फंड को बढ़ाने की सिफारिश की है। लेकिन छह महीने से मंत्रालय में यह फाइल अटकी है।

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3 रुपए का फिटनेस प्लान

छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को चुस्ती फुर्ती, सेहत और फिटनेस के लिए रोजाना सवा तीन रुपए मिलते हैं। उनको सवा तीन रुपए का भारी भरकम पौष्टिक आहार खाकर अपराधियों के पीछे दौड़ लगानी है। द सूत्र ने सबसे निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को मिलने वाले भत्ते की पड़ताल की तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई।

पुलिस के जवान यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का पौष्टिक आहार भत्ता 100 रुपए महीने है। इतने में तो 80 रुपए लीटर मिलने वाला गाय का शुद्ध दूध 50 ग्राम भी नहीं आता। ये छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों का पौष्टिक आहार भत्ता है।

इतना ही नहीं सरकार उनको वर्दी चमकाने के लिए भी भारी भरकम भत्ता देती है। रोजाना 2 रुपए में उसको वर्दी धुलने से लेकर प्रेस करने तक चमकती हुई रखनी है। वैसे तो पुलिसकर्मियों की इस तरह के भत्तों की लंबी फेहरिस्त है। लेकिन हम सिर्फ सबसे जरुरी जरुरतों की बात कर रहे हैं।

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सिफारिशों की अटकी फाइल

अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जो इस साल हुई है। पुलिस के जवानों की इस तकलीफ की सुध लेते हुए पीएचक्यू के छह अधिकारियों की एक कमेटी बनी। पुलिस कल्याण के एडीजी एसपी कल्लूरी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पुलिस मुख्यालय के पांच अन्य अधिकारियों को सदस्य बनाया गया। इस कमेटी ने छह महीने यानी फरवरी से जून 2025 तक हर महीने बैठक कर इन भत्तों को रिवाइज किया।

कमेटी ने कहा कि पुलिस के जवानों को तीन रुपए नहीं रोजाना के तीस रुपए मिलने चाहिए। वहीं वर्दी धुलाई के लिए 2 रुपए की बजाय 16-17 रुपए मिलने चाहिए। कमेटी ने इस बात की भी सिफारिश की कि इन छोटे छोटे भत्तों को अलग अलग बढ़ाने की जगह एक मुश्त 5 हजार रुपए दे दिए जाएं।

कमेटी ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। छह महीने से ये फाइल मंत्रालय में अटकी हुई। डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा मानते हैं कि उनको कमेटी की सिफारिशें मिल चुकी हैं। पुलिस का ये भत्ता कब बढ़ेगा, इस सवाल के जवाब में गृहमंत्री शर्मा कहते हैं कि इसकी निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं हैं।

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ये बनी पुलिस अधिकारियों की कमेटी

  • एडीजी,कल्याण- अध्यक्ष
  • आईजी,योजना- सदस्य
  • आईजी,सशस्त्र बल- सदस्य
  • वित्त नियंत्रक, पीएचक्यू- सदस्य
  • एआईजी, विशेष शाखा,पीएचक्यू- सदस्य
  • एआईजी, लेखा- सदस्य

पांच महीने तक कमेटी की बैठकें...

  • 25 फरवरी 2025
  • 24 मार्च 2025
  • 9 अप्रैल 2025
  • 6 मई 2025
  • 19 जून 2025

कमेटी की सरकार को सिफारिश...

  • पौष्टिक आहार भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए
  • .वर्दी धुलाई भत्ता 60 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए
  • रायफल भत्ता आरक्षक 200 रुपए और प्रधान आरक्षक 300 रुपए को बढ़ाकर 1000 रुपए
  • राशन भत्ता 2000 रुपए को यथावत।
  • निश्चित यात्रा भत्ता 75 एवं 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए
  • वाहन भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए
  • वर्दी भत्ता 800 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए, हर तीन महीने में
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यह भी की सिफारिश

पौष्टिक आहार भत्ता,वर्दी धुलाई भत्ता,रायफल भत्ता, निश्चित यात्रा भत्ता और वाहन भत्ता को समाप्त कर 5000 रुपए महीने भुगतान किए जा सकते हैं। यह भत्ता कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मियों के लिए रहेगा।

इन पर भी ध्यान दो सरकार

पुलिसकर्मी नियम कायदों में बंधे हैं इसलिए खुलकर अपना विरोध भी नहीं जता सकते। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि इनके पास क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी होती है। यानी यह पुलिस व्यवस्था की मुख्य कड़ी हैं।

इन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार फ्रीबीज की योजनओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन पुलिस के जवानों को सवा तीन रुपए का पौष्टिक आहार भत्ता देती है और रिजल्ट पूरा चाहती है। इन जवानों को उम्मीद है कि सरकार उन पर ध्यान देगी और उनकी पगार में 5 हजार रुपए का इजाफा होगा।



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