छत्तीसगढ़ बजट में माइक्रो-ATM, 18 साल बाद वित्तमंत्री पेश करेंगे बजट

RAIPUR. छत्तीसगढ़ की साय सरकार शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में माइक्रो ATM, रामलला तीर्थ योजना, तेंदूपत्ता श्रमिकों के लिए चरण पादुका सहित अन्य घोषणा हो सकती है। साथ ही भिलाई स्टील प्लांट एरिया में घरेलू विद्युत ग्राहकों को भी हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिल सकता है। फिलहाल साय सरकार के मंत्री बजट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बता दें कि ये बजट बनाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पास है। करीब 18 साल बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। पिछली बार भूपेश सरकार में 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया था।

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बता दें कि सरकार राम की नगरी अयोध्या जाने वाले यात्रियों को मुफ्त यात्रा कराएगी। इसमें हर साल 20 हजार लोगों को यात्रा कराने का लक्ष्य है और इस यात्रा के लिए उम्र 18 से 75 वर्ष तय की गई है। 55 वर्ष के ऊपर के लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी‌ जाएगी। साथ ही

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लाइवलीहुड कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार

ऐसे युवा और छात्र जो किसी कारण से स्कूल-कॉलेज नहीं जा सके या फेल हो गए, लाइवलीहुड कॉलेज में अपना दाखिला ले सकेंगे। इस कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। जानकारी के मुताबिक रमन सिंह सरकार में इसे शुरू किया गया था। अब सरकार इसकी सुविधाओं में विस्तार करने पर विचार कर रही है।

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पुलिस, स्वास्थ्य और खेल पर फोकस

जानकारी के मुताबिक पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए फंड का ऐलान किया जा सकता है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हॉस्टल, कोचिंग, प्रयोगशालाएं और एस्ट्रो पार्क बनाने के लिए फंड जारी किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, इंडोर-आउटडोर स्टेडियम की घोषणा हो सकती है।

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महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना

महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी योजनाओं के लिए सिंगल निगरानी पोर्टल बनाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस सरकार की तर्ज पर ही साय सरकार भिलाई स्टील प्लांट (BSP) एरिया में घरेलू विद्यूत ग्राहकों को भी हाफ बिजली बिल योजना का फायदा देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसका बजट 4 करोड़ से ज्यादा हो सकता है।

बजट में सरकार कई योजनाओं पर करेगी चर्चा

बता दें कि 3100 रुपए में किसानों से धान खरीदी का वादा बीजेपी सरकार ने किया, लेकिन अब तक 2203 रुपए की दर से ही खरीदी की जा रही है। ऐसे में बजट में वित्त मंत्री अंतर की राशि से जुड़ा ऐलान कर सकते हैं। बजट में कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश की जीडीपी में ग्रोथ आए, इस बात को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के करीबियों के अनुसार जो बजट बनाया गया है, उसमें यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, महिलाएं और किसानों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

• छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में 18 लाख घर बनेंगे।
  
• हर घर तक जल पहुंचाने का वादा
  
• 500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनेंगे।
  
• UPSC की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी।
  
• युवाओं के लिए इनोवेशन हब बनेगा, 6 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे।
  
• उद्योग लगाने वाले युवाओं को 50 फीसदी सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त भुगतान।
  
• रायपुर में सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनेगा। 6 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेगा।
  
• कॉलेज छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मासिक ट्रैवल अलाउंस।
  
• हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हर लोकसभा में IIT की तरह छग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।