भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर बड़ा एक्शन, 14 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया कब्जा

Manish Kumar | Published:Jul 06, 2025, 17:34 IST

Photograph: (The Sootr)

भोपाल के खेजड़ा बरामद में शनिवार को प्रशासन ने दो अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में पक्की सड़क और बाउंड्रीवॉल को तोड़ा गया। प्रशासन ने ₹14 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया।

BHOPAL. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को प्रशासन ने दो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। भोपाल के खेजड़ा बरामद इलाके में गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में प्रशासन ने पक्की सड़क और बाउंड्रीवॉल तोड़ी।

यह जमीन सरकारी थी, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही, 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली सरकारी भूमि से भी अवैध कब्जा हटाया गया।

बिना अनुमति बना ली कॉलोनियां

एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, खेजड़ा बरामद में 3.46 एकड़ शासकीय भूमि में से 0.40 एकड़ भूमि पर अवैध तरीके से पक्की सड़क और बाउंड्रीवॉल बनाई गई थी। इसके बाद, कॉलोनी बनाने वाले राहुल पाल और रोहित मीणा ने 2.81 एकड़ निजी भूमि पर बिना अनुमति के कॉलोनी का निर्माण शुरू कर दिया था।

उन्होंने श्री श्याम सिटी नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की थी। प्रशासन ने इस इलाके से भी कब्जा हटाया और पक्की सड़क को तोड़ दिया। इस भूमि की कीमत 10.50 करोड़ रुपए है।

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मुस्कान सिटी में भी चला प्रशासन का बुलडोजर

इसके अलावा, प्रशासन ने मुस्कान सिटी पर भी कार्रवाई की। खेजड़ा बरामद में खसरा क्रमांक 279/3/1 पर 1 एकड़ निजी भूमि पर बिना अनुमति के कॉलोनी बनाई जा रही थी।

इस कॉलोनी के प्रबंधक सचिन ठाकुर ने यहां छोटे-छोटे प्लॉट काटकर अवैध कॉलोनी विकसित की थी। प्रशासन ने यहां भी सड़क और प्लॉट मार्किंग को तोड़ दिया। इस भूमि का शासकीय मूल्य 2 करोड़ 56 लाख रुपए आंका गया है।

5 पॉइंट्स में समझें पूरी खबर

1. भोपाल के खेजड़ा बरामद में जिला प्रशासन ने दो अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की।
2. प्रशासन ने 14 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया और पक्की सड़क और बाउंड्रीवॉल तोड़ी।
3. खेजड़ा बरामद में अवैध कॉलोनी बनाने वाले राहुल पाल और रोहित मीणा पर कार्रवाई की गई।
4. मुस्कान सिटी पर भी प्रशासन ने सड़क और प्लॉट मार्किंग तोड़ी, जहां अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी।
5. इस कार्रवाई के जरिए सरकारी संपत्ति की रक्षा की गई और अवैध निर्माणों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए।

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