भोपाल में बुलडोजर कार्रवाई शुरू, पुलिस ने आवाजाही रोकी, कांग्रेस नेता नजरबंद
Sandeep Kumar | Published:
Bhopal Bulldozer
भोपाल के मोतीनगर बस्ती में रविवार सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। सुभाषनगर ब्रिज की थर्ड लेन के लिए 384 मकानों और 110 दुकानों को हटाया जा रहा है। पुलिस ने इलाके में बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही रोक दी है...
भोपाल के मोतीनगर बस्ती में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान पुलिस ने चारों दिशा में बैरिकेड्स लगाकर एक किमी दूर तक आवाजाही पर रोक लगा दी। अधिकारियों ने मीडिया को भी इलाके में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। जानकारी के अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला द्वारा विरोध किए जाने के कारण पुलिस ने उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया। करीब 2 घंटे तक पुलिसकर्मी शुक्ला के घर पर तैनात रहे।
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कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, जिससे हंगामे की आशंका थी। इस डर को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन ने 6 फरवरी को लोगों को सामान हटाने का अल्टीमेटम दिया था और बाद में अफसरों की समझाइश के बाद कई दुकानदारों ने अपना सामान हटा लिया।
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पहले 4 फरवरी तक मोतीनगर बस्ती को खाली करने का समय दिया गया था, लेकिन पुलिस फोर्स के न मिलने की वजह से कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। इस दौरान, लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों और घरों से सामान हटाना शुरू कर दिया था। प्रशासन ने इसके बाद कार्रवाई की तिथि को फिर से निर्धारित किया और इस बार पुलिस बल की पूरी तैनाती सुनिश्चित की गई।
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384 मकानों और 110 दुकानों पर एक्शन
दरअसल, सुभाषनगर ब्रिज की थर्ड लेन के निर्माण के लिए मोतीनगर बस्ती के कुल 384 मकानों और 110 पक्की दुकानों को हटाया जाना था। इन दुकानों और मकानों में रहने और काम करने वाले लोगों को पहले ही प्रशासन ने सामान हटाने का निर्देश दिया था। दो दिन पहले ही कई दुकानदारों ने अपने सामान को हटा लिया था, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया था, उनके खिलाफ रविवार को प्रशासन ने कार्रवाई की।
भारी पुलिस फोर्स तैनात
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कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला नजरबंद
कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को उनके घर में नजरबंद करने की कार्रवाई पुलिस ने तब की जब यह माना गया कि हंगामा हो सकता है। शुक्ला के खिलाफ किसी भी प्रकार के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया। पूरे इलाके में पुलिस की तगड़ी निगरानी के बावजूद, कार्रवाई के दौरान कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया, लेकिन स्थानीय लोगों में असंतोष था।
बस्ती को खाली करने का दिया था समय
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