AI के खिलाफ सख्त होगी मोहन सरकार, हर जिले में बनेगा साइबर थाना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल और साइबर अपराधों के खतरे से समाज को बचाने को तैयार रहें। इसके लिए पुलिस को भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए भी तैयार रहना होगा, मतलब 'फ्युचर रेडी' होना होगा। साथ ही राज्य को साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए हर थाने में साइबर डेस्क और हर जिले में साइबर थाना और राज्य के स्तर पर कॉल सेंटर बनाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाए जाए जिससे आम जनता को तुरंत मदद उपलब्ध हो सके। इसके साथ, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को रोकने के लिए पुलिस को सतर्क रहने के लिए बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह एस.एन. मिश्रा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

सीएम ने मध्य प्रदेश में नशे के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए सघन निगरानी और संदिग्ध हुक्काबार, पब- क्लबों पर कड़ी निगरानी रखने के दिए हैं। इसके अलावा, नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौ-तस्करों पर भी कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों में दोषियों को सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाए और गुमशुदा बच्चियों की तलाश के लिए स्पेशल अभियान चलाए जाए। महिला अपराधों पर नियंत्रण और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर सीएम ने खास जोर दिया। नक्सली गतिविधियों पर लगेगी रोक

सीएम मोहन ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बैठक में साल 2026 के मार्च तक नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया गया था। इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्रदेश के संभावित नक्सल क्षेत्र में विशेष ऑपरेशन चलाया जाएंगे। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में वन के जानवरों से जन जीवन प्रभावित होने या जान माल की हानि होने की संभावना है, वहां वन विभाग से समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए पुलिस सतर्क रहे।

सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों को अच्छा कार्य वातावरण देना जरूरी है। पुलिसकर्मियों के लिए घर निर्माण की अनुमति और लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने, हर पद पर पदोन्नति, और उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस स्ट्रक्चर में कैडर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए रिटायर पुलिस कर्मियों की जगह पर भर्ती सुनिश्चित की जाए। मोहन यादव ने नए क्रिमिनल कोड को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस बल को ट्रेनिंग देने और जरूरी तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केस की जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हर संभाग में एफएसएल लैब की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए 'रुस्तमजी' पुरस्कार को वापस से शुरू करने किया जाएगा। इसके साथ, एडीजी लेवल के अधिकारियों को संभागीय दौरे और अपराधों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। धर्मनगरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के लिए समर्पित थाना स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि पुलिस बैंड से पुलिस फोर्स के उत्साह और कौशल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

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