साल भर में 336 खर्च नहीं कर पाए अब फिर सुविधाओं के विस्तार के लिए 35 पीएमश्री कॉलेज को 218 करोड़

BHOPAL. मध्य प्रदेश के 35 पीएमश्री कॉलेजों पर दिवाली से ठीक पहले उच्च शिक्षा विभाग ने धनवर्षा की है। कॉलेजों को भवन की मरम्मत, नवीनीकरण, नए निर्माण, सुरक्षा दीवार सहित अन्य कामों के लिए 218 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। इनमें कुछ कॉलेज वे भी हैं जो केंद्र की पीएम ऊषा योजना के तहत 2024 में मिले पांच- पांच करोड़ रुपए अब तक खर्च नहीं कर सके हैं। सरकार के करोड़ों रुपए दबाए बैठे ऐसे ही कॉलेजों को स्थायी वित्त समिति ने फिर करोड़ों का बजट सौंप दिया है।

सरकार की स्थायी वित्त समिति ने प्रदेश के 35 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए बजट की स्वीकृति दी है। इससे पूर्व प्रदेश के 55 पीएमश्री कॉलेजों में अधोसंरचना विकास के लिए सरकार ने 336 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। तब इसका प्रावधान न होने की वजह से राशि कॉलेजों को नहीं मिल सकी थी।

स्थायी वित्त समिति ने अब शासन की स्वीकृति के आधार पर 35 पीएमश्री कॉलेजों को 218 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया है। इस राशि से भवन निर्माण, मरम्मत, सुरक्षा दीवार और नवीनीकरण संबंधी काम बिल्डिंग डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन की निगरानी में कराने होंगे। इसके लिए भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज प्रबंधन को निर्देशित किया गया है।





मध्य प्रदेश में विवेकानंद पीजी कॉलेज नरसिंहपुर के नए ब्लॉक में तीन स्किल लैब, चार कक्ष और एक अतिरिक्त प्रयोगशाला का निर्माण प्रस्तावित है। महाकौशल कॉलेज जबलपुर में नए ब्लॉक और स्किल लैब के अलावा पांच अन्य प्रयोगशाला, 9 स्नातक- स्नातकोत्तर कक्ष बनेंगे वहीं पार्किंग शैड का निर्माण होगा।

तिलक कॉलेज कटनी में नए ब्लॉक और तीन स्किल लैब के साथ तीन अतिरिक्त लैब और सात स्नातक कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। पीजी कॉलेज धार में दो पुराने कक्ष और तीन लैब का जबकि पीजी कॉलेज झाबुआ में चार कक्ष और 8 प्रयोगशालाओं का एक्सटेंशन होगा। इसके अलावा नवीन पीजी कॉलेज शाजापुर में दो ब्लॉक, एक सेमिनार हॉल, तीन लैब और आठ नए कक्ष बनाए जाएंगे।

पीजी कॉलेज दमोह में सुरक्षा दीवार की ऊंचाई, मुख्य भवन, खेल मैदान और कम्प्युटर लैब का नवीनीकरण प्रस्तावित है। इसी तरह अन्य पीएमश्री कॉलेजों में नए निर्माण के अलावा पुराने कामों का एक्सटेंशन और नवीनीकरण होगा।

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केंद्र की पीएम ऊषा योजना के तहत प्रदेश के पीएमश्री कॉलेजों को वर्ष 2024 में पांच- पांच करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। एक साल बीतने के बावजूद अब तक ये कॉलेज इस राशि को निर्धारित कामों पर खर्च नहीं कर सके हैं। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी गति भी बेहद धीमी है। इसको लेकर उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा ने 29 सितम्बर को ही सभी प्राचार्यों को पत्र लिखा था।

पीएम ऊषा के तहत मिले पांच-पांच करोड़ में से महाराजा मार्तंड कॉलेज कोतमा, नेहरु डिग्री कॉलेज और अरण्य भारती पीजी कॉलेज बालाघाट, जवाहरलाल नेहरु पीजी कॉलेज शुजालपुर, संजय गांधी स्मृति पीजी कॉलेज सीधी, शासकीय कॉलेज बड़नगर ने 6-6 लाख ही खर्च कर पाए हैं। वीर बलिदानी खाज्या नायक पीजी कॉलेज सेंधवा और डिग्री कॉलेज टिमरनी, सुभाषचंद्र बोस कॉलेज ब्यावरा, पीजी कॉलेज सिवनी, शासकीय कॉलेज शहडोल ने 7-7 लाख, महाराजा भोज पीजी स्वशासी कॉलेज धार,पीजी कॉलेज गुना और शासकीय कॉलेज भैंसदेही, शासकीय कॉलेज जैतवारा सतना ने 9-9 लाख, गर्ल्स कॉलेज छतरपुर, महाकौशल स्वशासी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज जबलपुर ने 10-10 लाख, साइंस कॉलेज पांढुर्ना ने 12 लाख, चंद्र विजय कॉलेज डिंडौरी, जवाहरलाल डिग्री कॉलेज बड़वाह, पं.दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज सागर, राजनारायण स्मृति कॉलेज सिंगरौली ने 8- 8 लाख, शासकीय एमएच महिला कॉलेज जबलपुर, पीजी कॉलेज झाबुआ, शासकीय आर्ट कॉलेज निवास मंडला, वीर सावरकर कॉलेज, अब्दुल्लागंज ने 11-11 लाख, पंडित रामकिशोर शुक्ला स्मृति ऑर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज ब्यौहारी शहडोल ने भी केवल 5 लाख रुपए ही खर्च किए हैं।

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