एमपी के इस शहर को मिलेगी एलिवेटेड रोड की सौगात, हटेंगे 52 मकान और 22 दुकानें!

Sandeep Kumar | Published:
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ग्वालियर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के निर्माण में भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने में देरी के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों का प्रयास है कि इस महीने के अंत तक अतिक्रमण हटाकर निर्माण कार्य को गति दी जाए।

MP News: ग्वालियर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने में देरी हो रही है। पहले चरण में मानपुर, मोहम्मदपुर और महलगांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि रानीपुरा, रमटापुरा और गोसपुरा में यह प्रक्रिया जारी है। अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई गई है, जिसमें हजीरा पुल के पास 22 दुकानें, ज्वाला प्रसाद का पुरा में 7 मकान, रमटापुरा पुल के पास 9 मकान और राधा विहार में 6 मकान शामिल हैं।

दूसरे चरण में गिरवाई से फूलबाग तक 7.42 किमी लंबी सड़क के निर्माण में कई स्थानों पर अतिक्रमण की समस्या है। अधिकारियों का कहना है कि यदि बारिश से पहले अतिक्रमण नहीं हटाए गए, तो निर्माण कार्य में और अधिक देरी हो सकती है। इसलिए, इस महीने के अंत तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

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भूमि अधिग्रहण की स्थिति

एलिवेटेड रोड के पहले चरण में मानपुर, मोहम्मदपुर और महलगांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संबंधित किसानों के खातों में मुआवजे की राशि भी जमा कर दी गई है। वहीं, रानीपुरा, रमटापुरा और गोसपुरा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

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अतिक्रमण हटाने की बनी योजना

पहले चरण में लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से ट्रिपल आईटीएम तक सड़क के निर्माण में बाधा डालने वाले अतिक्रमणों को हटाने की योजना बनाई गई है। इनमें हजीरा पुल के पास 22 दुकानें, ज्वाला प्रसाद का पुरा में 7 मकान, रमटापुरा पुल के पास 9 मकान और राधा विहार में 6 मकान शामिल हैं। दूसरे चरण में गिरवाई से फूलबाग तक 7.42 किमी लंबी सड़क के निर्माण में कई स्थानों पर अतिक्रमण एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इन अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया भी जारी है।

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बारिश से पहले अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता

अधिकारियों का कहना है कि यदि बारिश से पहले अतिक्रमण नहीं हटाए गए, तो निर्माण कार्य में और अधिक देरी हो सकती है। इसलिए, इस महीने के अंत तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

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अधिकारियों की जिम्मेदारी

भू-अर्जन अधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी के अनुसार, संबंधित एसडीएम, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं।

मध्य प्रदेश

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