आज हाईकोर्ट जबलपुर में इन अहम मामलों पर होगी सुनवाई

जबलपुर हाईकोर्ट में आज, सोमवार को कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होगी। इनमें जनहित याचिकाओं से लेकर सरकारी नीतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। प्रमुख मामलों की जानकारी इस प्रकार है:

ये खबर भी पढ़िए...जबलपुर हाईकोर्ट: कोई रोया, कोई गिड़गिड़ाया और किसी ने पारित करवा लिए आदेश

1- भोपाल विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर सुनवाई

भोपाल से विधायक आरिफ मसूद द्वारा वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में सुनवाई होगी।

ये खबर भी पढ़िए...मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में टल गई ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस पर सुनवाई

2 - UPSC सिलेक्शन प्रोसेस में आरक्षित वर्गों को छूट न देने का मामला

UPSC भर्ती प्रक्रिया में EWS सहित अन्य आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट न देने के खिलाफ दायर 20 याचिकाओं पर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच सुनवाई करेगी।

ये खबर भी पढ़िए...MP हाईकोर्ट में आज शिक्षक भर्ती में OBCआरक्षण समेत इन केसों पर होगी सुनवाई

3- विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से जुड़े बाल अपराधों का मामला

बाल अपराधों से प्रभावित पीड़ितों को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के लाभ दिए जाने के लिए दायर जनहित याचिका पर जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ सुनवाई करेगी।

ये खबर भी पढ़िए...सालभर में भी नहीं हटाए बावड़ियों से कब्जे, निगमायुक्त शिवम वर्मा को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस

4- हाईकोर्ट कर्मचारियों का चीफ सेक्रेटरी पर अवमानना मामला

हाईकोर्ट के क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों द्वारा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच में सुनवाई होगी।

5- इंदौर में वकीलों के चैंबर का विवाद

इंदौर के पिपल्याहाना में बन रही नई जिला अदालत के परिसर में वकीलों के चैंबर को लेकर अभिभाषक संघ द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई होगी। वकीलों का आरोप है कि उन्होंने 10-10 हजार रुपये जमा कर रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं दी गई।

6- हाईस्कूल शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को छूट न देने पर सुनवाई

हाईस्कूल शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट न दिए जाने के मामले में सरकार आज हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। पहले हुई सुनवाई में जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिविजनल बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया था।