विधानसभा में इंदौर का आबकारी घोटाला, मंत्री बोले- AC आबकारी संजीव दुबे की पोस्टिंग प्रशासनिक सुविधा के लिए

Sanjay Gupta | Published:
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Indore Excise Scam Sanjeev dubey Posting
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इंदौर का चर्चित आबकारी घोटाला अब एमपी की विधानसभा में फिर उठा है। कांग्रेस विधायकों ने इसे लेकर वित्तमंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से दो सवाल पूछे थे। इसमें संजीव दुबे की जबलपुर में पोस्टिंग पर भी सवाल उठाए गए थे। साथ ही जांच रिपोर्ट भी मांगी गई थी।

द सूत्र की खबर पर लगी मुहर

विधानसभा के जवाब में द सूत्र की खबर पर भी मुहर लगी। हाल ही में द सूत्र ने खबर की थी कि AC आबकारी संजीव दुबे को इस घोटाले में पूरक आरोप पत्र मिल गया है। इसमें घोटाला अब 42 करोड़ की जगह 68.80 करोड़ माना गया है।

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आबकारी चालान घोटाले में सहायक आयुक्त संजीव दुबे और उलझे, सरकार ने नया आरोप पत्र थमाया

इन्होंने लगाए दुबे पर तीखे सवाल

इंदौर में हुए इस आबकारी घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक महेश परमार और विधायक डॉ. हीरालाल अलावा ने सवाल उठाए। इसमें विभागीय जांच की स्थिति, उसकी जांच रिपोर्ट भी मांगी गई।

साथ ही पूछा गया कि जब उन पर ईडी की जांच, लोकायुक्त, विभागीय जांच यह सभी चल रही है तो फिर पोस्टिंग क्यों दी गई है। क्या जांच के दौरान पोस्टिंग दी जा सकती है और अब क्या उन्हें हटाया जाएगा।

इन सवालों पर वित्तमंत्री के जवाब

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने इन सवालों के जवाब में माना कि दुबे पर विभागीय जांच रिपोर्ट मिल गई है। इसका विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

वहीं दुबे को पूरक आरोप पत्र दिया गया है क्योंकि अब यह घोटाला 68.80 करोड़ का आंकलित किया गया है। इसके साथ ही अन्य अधिकारियों को भी पूरक आरोप पत्र दिए जा रहे हैं।

अभी तक इस घोटाले में 22.16 करोड़ की राशि वसूली गई है और 46.63 करोड़ की वसूली बाकी है। इसके लिए प्रशासन द्वारा वसूली प्रक्रिया की जा रही है। इंदौर में साल 2016 में यह घोटाला सामने आया था, जिसमें कूटरचित चालान भरकर यह खेल किया गया।

पोस्टिंग कार्यसुविधा के लिए की गई

विधायक डॉ. अलावा ने यह भी सवाल उठाया कि जब दुबे पर ईडी की जांच है, विभागीय जांच है, लोकायुक्त जैसी भी जांचें हैं तो फिर पोस्टिंग क्यों दी गई। क्या जांच के दौरान पोस्टिंग और काम दिए जा सकते हैं। क्या उन्हें हटाया जाएगा।

इस पर आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ाने कहा कि यह पोस्टिंग ट्रांसफर नीति और प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से की गई है। उन्हें हटाए जाने और जांच के दौरान पोस्टिंग पर कोई जवाब नहीं दिया गया है।

अलावा ने यह भी पूछा कि घोटाले के आरोपी राजू दशंवत और अंश त्रिवेदी शराब दुकानों पर क्या सक्षम मंजूरी के साथ काम कर रहे थे। इस पर जवाब दिया गया कि दोनों का नौकरनामा अनुबंध स्वीकार नहीं किए गए थे।

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