PM आवास योजना में नाम नहीं होने पर युवक ने मचाया हंगामा, ऑफिस में घुसकर की अभद्रता

JABALPUR. सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को ही मिलता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दबंगई और धमकियों के दम पर अपना नाम जुड़वाने की कोशिश करे, तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसा ही एक विवादास्पद मामला जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के महगवां ग्राम पंचायत में सामने आया, जहां पंचायत कार्यालय में घुसकर एक व्यक्ति ने गाली-गलौज और धमकी दी। इस घटना से सरकारी कार्य बाधित हुआ और अधिकारियों को कार्यवाही रोकनी पड़ी।

ग्राम पंचायत महगवां टागर में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत जितेंद्र कुमार काशी ने शिकायत दर्ज कराई है कि 25 फरवरी 2025 की सुबह करीब 10:30 बजे, जब वे पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहे थे, तभी गांव का पवन मिश्रा वहां आ धमका। उसने अपने पिता का नाम सूची में न होने पर आपत्ति जताई और जब सचिव ने उसे प्रक्रिया समझाने की कोशिश की, तो वह भड़क उठा।

शिकायतकर्ता के अनुसार, पवन मिश्रा ने न सिर्फ गाली-गलौज की बल्कि धमकी भरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। जब उसे शांत करने की कोशिश की गई, तो वह और उग्र हो गया और शासकीय कार्य में बाधा डालने लगा।

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ग्राम पंचायत महगवां टागर में सरकारी आवास योजना की सूची तैयार करने के दौरान हंगामा करने का मामला सामने आया है। पंचायत सहायक सचिव जितेंद्र कुमार काछी की शिकायत पर पुलिस ने पवन मिश्रा के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। घटना 25 फरवरी 2025 की सुबह हुई, जब पवन मिश्रा ने अपने पिता का नाम सूची में न होने पर पंचायत कार्यालय में हंगामा किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद ग्राम पंचायत के कर्मचारियों और ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि पंचायत कार्यालय में घुसकर सरकारी कर्मचारियों को धमकाना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि कानून के खिलाफ भी है। पंचायत कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

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हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच पूरी कर आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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