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मध्यप्रदेश रेरा के ट्रिब्यूनल अध्यक्ष बने रिटायर्ड जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी
Amresh Kushwaha | Published:
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मध्य प्रदेश सरकार ने रेरा के अपीलीय अधिकरण यानी रीट के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी को यह जिम्मेदारी दी है।
मध्यप्रदेश में रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी रीट (Real Estate Appellate Tribunal) को नया अध्यक्ष मिल गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तीन जुलाई को इसका आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी को रीट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस द्विवेदी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से सेवानिवृत्त जज हैं।
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आदेश में उनके कार्यकाल की भी साफ जानकारी दी गई है। जस्टिस द्विवेदी पांच साल तक मध्यप्रदेश रेरा इस पद पर रह सकते हैं। यह अवधि उनके पद ग्रहण करने की तारीख से गिनी जाएगी। अगर पांच साल पूरे होने से पहले उनकी उम्र 67 साल हो जाती है, तो उनका कार्यकाल वहीं खत्म होगा। दोनों में से जो शर्त पहले पूरी होगी, वही मान्य होगी। आदेश में यह भी लिखा है कि उन्हें फिर से इस पद पर नियुक्ति का हक नहीं होगा। यानी एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद वे दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकते।
रीट का यह पद पहले से खाली चल रहा था। हाल ही में हाईकोर्ट ने इस मामले में सक्रियता दिखाई थी। कोर्ट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों के तीन नामों का पैनल विभाग को भेजा था। इसी पैनल में से एक नाम पर अब मुहर लगी है। इससे पहले रेरा और रीट दोनों में शीर्ष पद खाली होने से कामकाज पर असर पड़ रहा था। घर खरीदारों और बिल्डरों की अपीलें सुनने में देरी हो रही थी। अब अध्यक्ष की नियुक्ति होने से इस देरी में कमी आने की उम्मीद है।
रीट में अपील का काम बिना अध्यक्ष के मुश्किल होता है। जो लोग रेरा के फैसले से संतुष्ट नहीं होते, वे रीट में अपील करते हैं। यह अपील रेरा के आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। अपील के समय प्रमोटर को तय रकम जमा करनी होती है। यह रकम कुल देय राशि का कम से कम 30 प्रतिशत होती है। अध्यक्ष के बिना इन मामलों की सुनवाई तेजी से नहीं हो पाती थी। अब जस्टिस द्विवेदी की नियुक्ति से यह प्रक्रिया रफ्तार पकड़ सकती है।
जस्टिस द्विवेदी के अध्यक्ष बनने से रीट का पूरा ढांचा मजबूत होगा। लंबित अपीलों पर सुनवाई जल्दी शुरू हो सकती है। घर खरीदार और बिल्डर दोनों को इससे फायदा मिलेगा। साथ ही रेरा में भी अध्यक्ष पद खाली होने की समस्या अलग से बनी हुई है। दोनों संस्थाओं के मजबूत होने से आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा। सरकार से जल्द रेरा अध्यक्ष की नियुक्ति की भी उम्मीद बढ़ गई है।
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कितने साल का कार्यकाल
लंबे समय से खाली था पद
रीट में क्यों जरूरी है यह पद
आगे क्या होगा असर...
FAQ
- मध्यप्रदेश रीट का नया अध्यक्ष कौन बना है?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी को रीट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह आदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तीन जुलाई को जारी किया। - रीट अध्यक्ष का पद क्यों जरूरी होता है?
रेरा के फैसलों से असंतुष्ट लोग रीट में अपील करते हैं। अध्यक्ष के बिना इन अपीलों की सुनवाई में देरी होती है। अब नियुक्ति होने से लंबित मामलों की सुनवाई तेज होने की उम्मीद है।
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