मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, इंदौर-भोपाल के मास्टर प्लान जल्द होंगे लागू

Ramanand Tiwari | Published:
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मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहरी विकास के फैसलों और योजनाओं का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि इंदौर-भोपाल का मास्टर प्लान तैयार है। इसकी समीक्षा हो चुकी है। इसे सार्वजनिक करने से शहरों के विकास को नई दिशा मिलेगी।

BHOPAL. MP के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने शहरी विकास से जुड़े बड़े फैसलों और आने वाली योजनाओं की जानकारी दी।

इंदौर-भोपाल का मास्टर प्लान तैयार

विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर-भोपाल का मास्टर प्लान पूरी तरह बनकर तैयार है। मुख्य सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा भी हो चुकी है। अब इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे शहरों के विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी।

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स्मार्ट शहरों पर फोकस

मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुनियोजित आवासीय विकास पर जोर रहेगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि योजनाओं का क्रियान्वयन बिना देरी शुरू किया जाएगा।

600 नई बसें, सफर होगा आसान

शहरी और ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 600 नई बसें लाई जा रही हैं। इससे आम लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और शहरों में ट्रैफिक दबाव भी कम होगा।

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विभाग की सभी गाड़ियां होंगी ई-व्हीकल

नगरीय प्रशासन विभाग को पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। अगले 3 से 4 साल में विभाग की सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। इससे प्रदूषण कम होगा और ई-मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।

स्लम फ्री शहरों की ओर कदम

भोपाल और इंदौर को स्लम फ्री बनाने का अभियान लगातार जारी है। इसके तहत आवास सुधार, सफाई और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

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नर्मदा में नहीं जाएगा गंदा पानी

मंत्री ने कहा कि एक साल के भीतर किसी भी पंचायत या नगरीय निकाय का गंदा पानी नर्मदा नदी में नहीं जाने दिया जाएगा। यह फैसला जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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फायर सुरक्षा के लिए अलग इकाई

फायर से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के तहत अलग फायर यूनिट बनाई जा रही है। यह इकाई फायर पुलिस की जगह जिम्मेदारी संभालेगी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

मंत्री ने साफ किया कि सरकार का फोकस योजनाओं की घोषणा से ज्यादा उनके जमीनी क्रियान्वयन पर है। मास्टर प्लान, ई-वाहन, परिवहन और पर्यावरण से जुड़े फैसले आने वाले समय में शहरों की तस्वीर बदलने वाले हैं।



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