IAS सिद्धार्थ जैन पर लोकायुक्त जांच में 2 और केस, 25 अधिकारी उलझे

इंदौर लोकायुक्त ने नगर निगम में अपर आयुक्त रहे IAS सिद्धार्थ जैन पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने के मामले में जांच के लिए एक केस पंजीबद्ध किया था, लेकिन अब दो और केस पंजीबद्ध हो गए हैं। जैन लोकायुक्त जांच में बुरी तरह उलझ गए हैं, उनके खिलाफ अवैध निर्माण को संरक्षण देने की तीन शिकायतें पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने की और बयानों के बाद तीनों में ही लोकायुक्त को जांच का मुद्दा दिखा। इसके बाद लोकायुक्त ने तीन केस जांच के लिए पंजीबद्ध कर लिए। इन तीन केस में नगर निगम के करीब 25 अधिकारी जांच के घेरे में आ गए हैं।



आईएएस जैन के साथ ही भवन अधिकारी सुनील जादौन, भवन निरीक्षक विशाल राठौर, आर्किटेक्ट राहुल शाक्य, भवन अधिकारी असित खरे, नागेंद्र भदौरिया, देवेश कोठारी पर लोकायुक्त ने जांच प्रकरण 353/ई/2024 पंजीबद्द किया है। यह आईडीए की स्कीम 59 में भूखंड़ 4 सेक्टर 12 में देवी अहिल्यी सब्जी मंडी के पास मल्टी से जुड़ा है। इस मल्टी को आवासीय की मंजूरी थी लेकिन इसका व्यावसायिक उपयोग हुआ। इस अवैध निर्माण को रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। शिकायत में है कि जैन ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई रोक कर रखी, यहां व्यावसायिक की जगह आवासीय शुल्क लिया सभी कनेक्शन की दर आवासीय ही ली, इस तरह 10 करोड़ का नुकसान निगम को पहुंचाया गया। इसमें निगम के भवन अधिकारी, इंस्पैक्टर, आर्किटेक्ट के साथ ही मीरा मेंधानी, लोकचंद मेंधानी, ज्योति मेंधानी, राजकुमार मेंधानी सभी दोषी है।

इसके पहले लोकायुक्त ने प्रकरण क्रमांक 354/ई/24 के तहत आईएएस व तत्कालीन अपर आयुक्त निगम (वर्तमान में भोपाल में पदस्थ) सिद्धार्थ जैन, भवन अधिकारी गजल खन्ना, सहायक यंत्री पीसी जैन व अन्य 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूर्व पार्षद द्वारा लोकायुक्त में 3 अक्टूबर को दी गई शिकायत में इनके साथ ही श्रद्धा गोयल, सत्येंद्र राजपूत, सुरेश चौहान, वैभव देवालासे, अवधेश जैन, उदयसिंह भदौरिया, विशाल राठौर, रवि सनोतिया, गजेंद्र, अनुराग शर्मा, राजू रावेरकर के साथ ही विजय जैसवानी, बद्रीलाल पंवार, शिवराज यादव व अन्य की शिकायत थी। शिकायत में है कि विजय पिता अर्जुन जैसवानी एसके वन कंपाउंड ग्राम लसूड़िया मोरी ने सर्वे नंबर 67/2/3 पर बिना मंजूरी एसके कंपाउंड निर्मित कर इसमें बिना मंजूरी मेसर्स केमको च्यू फूड्स प्रालि संचालित किया है। निगम अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर यह अवैध निर्माण किया गया है। शिकायत में है कि इस भवन को औद्योगिक उपयोग के अधिभोग यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं। ना ही इनके पास किसी तरह के कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र है।

लोकायुक्त में यह तीनों केस अभी जांच में पंजीबद्ध हुए हैं। लोकायुक्त में प्रक्रिया के अनुसार पहले शिकायत होती है, इसकी प्रारंभिक जांच होती है, जिसमें पक्षकारों के बयान भी लिए जाते हैं। इनके परीक्षण के बाद लोकायुक्त देखता है कि यह आगे जांच करने योग्य मामला है या नहीं। जांच योग्य लगने पर केस नंबर दिया जाता है और जांच के लिए केस पंजीबद्ध होता है, यह दूसरी प्रक्रिया होती है। इसके बाद जांच में यदि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता प्रमाण मिलते हैं तो फिर FIR दर्ज की जाती है, जो मोटे तौर पर लोक सेवकों के खिलाफ पद के दुरुपयोग की होती है।

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