मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा, सरकार ने दिया ये जवाब

BHOPAL. मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन सदन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दों पर सरकार से सवाल किए। विपक्ष ने सदन में संविदा कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया। इसको लेकर कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह ने सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के ऊपर सामाजिक सुरक्षा देने को लेकर सरकार के पास क्या योजना है। इस मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब मंत्री कृष्णा गौर ने दिया।

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान संविदा कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि सरकार के पास इस मामले में क्या प्लान है। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि सरकार इस पर दो से तीन महीने में एक योजना बनाएगी।

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कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार संविदा कर्मचारियों के मुद्दे पर सही ध्यान नहीं दे रही है। रिटायरमेंट के बाद इन कर्मचारियों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित कर सके। मंत्री कृष्णा गौर ने सदन में कहा कि सरकार जल्द ही इस पर कदम उठाएगी।

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इसके बाद पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार के पास आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई कार्य योजना है? इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा कि सरकार के कर्मचारियों के लिए तो योजना है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। उनका यह जवाब निराशाजनक था, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति भी संविदा कर्मचारियों जैसी ही है।

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✅ मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने संविदा कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा पर सवाल उठाए।

✅ मंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर दो से तीन महीने में योजना बनाएगी।

✅ पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई कार्य योजना नहीं होने पर सवाल उठाया।

✅ मंत्री राव उदय प्रताप ने जवाब दिया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।

✅ सरकार ने कर्मचारियों के मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई विशेष योजना घोषित नहीं की गई।

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