एमपी सरकार को रेपिस्ट को देना पड़ेगा 25 लाख मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट नेमध्यप्रदेश सरकार को रेप के मामले में एक दोषी को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मामला उस आरोपी से जुड़ा है, जिसे रेप के आरोप में सात साल की सजा हुई थी। लेकिन आरोपी को सात साल की सजा पूरी करने के बाद भी उसे 4.7 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही, अदालत ने कहा कि दोषी ने आठ साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटी थी। हालांकि, अदालत में सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह बताया कि दोषी कुछ समय से जमानत पर बाहर था।

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि यह "काफी चिंताजनक और गंभीर प्रशासनिक विफलता" है। राज्य सरकार, गृह विभाग, जेल महानिदेशक और संबंधित जेल अधीक्षक बताए कि सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई क्यों नहीं हुई?

ये भी पढ़िए...सीजेआई बीआर गवई समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश आएंगे रणथम्भौर, जानें क्या है मामला

ये भी पढ़िए...RERA चेयरमैन एपी श्रीवास्तव को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया जांच का मामला

2007 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसकी अपील आंशिक रूप से स्वीकार की और सजा को घटाकर सात साल कर दिया। इस साल जून में दोषी को आठ साल से अधिक अतिरिक्त सजा काटने के बाद जेल से रिहा किया गया।



ये भी पढ़िए...MP News: हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जनहित याचिका दर्ज करने के आदेश

सागर जिले के सोहन सिंह उर्फ बबलू को 2004 में रेप के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सोहन सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील दायर की। अक्टूबर 2007 में हाईकोर्ट ने उसकी सजा को उम्रकैद से घटाकर 7 साल कर दिया। इसके बाद 2021 में सोहन सिंह ने सजा के सात साल पूरे कर लिए, लेकिन फिर भी उसकी रिहाई नहीं हुई।

ये भी पढ़िए...खेतड़ी ट्रस्ट की किसी भी संपत्ति पर राजस्थान सरकार का कोई अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

इस मामले की फाइल लीगल एड के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता महफूज ए. नाजकी के पास पहुंची। नाजकी ने पुलिस और लीगल एड टीम से बात की और फिर 6 जून 2025 को सोहन सिंह को जेल से रिहाई मिली। इसके बाद जब उसने मुआवजे की मांग की, तो अदालत ने यह देखा कि उसे अतिरिक्त साढ़े चार साल तक जेल में रखा गया था, जिसके आधार पर मुआवजा देने का निर्णय लिया गया।