राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दी मंजूरी, MP के सरकारी महकमों के लिए बजट का सूखा खत्म

एमपी के राज्यपाल मंगुभाई पटेल द्वारा बजट में 4.21 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने के बाद धन आवंटित करने का रास्ता साफ हो गया है। हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र में यह बजट विधानसभा से पारित हुआ था, और अब इसे राजभवन से स्वीकृति मिल चुकी है।

इस बजट में सबसे बड़ा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस दिशा में 70 हजार 515 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, ताकि राज्य में सड़क, पुल, जल आपूर्ति, और अन्य जरूरी ढांचागत कार्यों को गति दी जा सके। इस राशि के माध्यम से प्रदेश में परिवहन और अन्य बुनियादी ढांचों के सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के विकास को तेजी मिलेगी।

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कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 39 हजार 207 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस राशि का उपयोग किसानों की मदद करने, कृषि सुधारों को लागू करने और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए किया जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने का उद्देश्य राज्य में किसानों को बेहतर समर्थन देना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

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समाज कल्याण के लिए भी राज्य सरकार ने 50 हजार 333 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए किया जाएगा। राज्य में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूती देने का काम किया जाएगा।

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राज्य के बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस बजट में कर्ज चुकाने और उसके ब्याज भुगतान के लिए 58 हजार 000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 28 हजार 636 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान के लिए और 29 हजार 980 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने के लिए रखे गए हैं। इस कदम से सरकार को कर्ज के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी।

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राज्य सरकार ने पेंशन भुगतान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी 28 हजार 961 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। यह राशि बुजुर्गों, विकलांगों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की पेंशन और सामाजिक सहायता योजनाओं के लिए आवंटित की जाएगी, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।