एमपी के सभी कलेक्टर-कमिश्नर की लगेगी क्लास, सीएम मोहन यादव की अफसरों के साथ पहली फिजिकल कॉन्फ्रेंस

मध्यप्रदेश में 7-8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) अफसरों के साथ पहली फिजिकल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसमें सभी कलेक्टर-कमिश्नर (Collector-Commissioner), एमपी-आईजी (MP-IG) और डीआईजी (DIG) शामिल होंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन (Chief Secretary Anurag Jain) ने इस सम्मेलन के लिए आठ मुख्य बिंदु तय किए हैं, जिन पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे और उसी आधार पर सालभर का रोडमैप बनेगा। यह बैठक भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में आयोजित होगी।

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कलेक्टर और कमिश्नर के अलावा जिला पंचायत सीईओ (Zila Panchayat CEO) और नगरीय निकायों के कमिश्नर भी शामिल होंगे। इन्हें ग्रुप डिस्कशन के जरिए समन्वय (Coordination) का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आईएएस और पुलिस अधिकारियों का संयुक्त सत्र भी होगा।

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जानकारी के अनुसार, कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम मोहन यादव अपनी प्राथमिकताएं अफसरों के सामने रखेंगे। इन्हीं प्राथमिकताओं को आधार बनाकर सालभर की कार्ययोजना (Work Plan) तैयार होगी। अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाएगा।

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इस कॉन्फ्रेंस में हर विषय पर वरिष्ठ अधिकारी अपनी प्रस्तुति देंगे:

• कृषि (Agriculture) – अशोक वर्णवाल: खाद-बीज, सिंचाई प्लानिंग, दूध उत्पादन और प्राकृतिक खेती।
• नगरीय प्रशासन (Urban Administration) – संजय दुबे: पीएम आवास योजना, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन।
• गुड गवर्नेंस (Good Governance) – संजय कुमार शुक्ला: राजस्व मामलों का डिजिटलाइजेशन और भूमि अधिग्रहण।
• कानून व्यवस्था (Law & Order) – शिवशेखर शुक्ला: अपराध नियंत्रण, रोड सेफ्टी और एयर एंबुलेंस।
• आदिवासी व ग्रामीण विकास (Tribal & Rural Development) – दीपाली रस्तोगी: मनरेगा, पंचायती राज, आदिवासी बोर्डिंग स्कूल।
• रोजगार व उद्योग (Employment & Industry) – राघवेंद्र कुमार सिंह: स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, पीएम गतिशक्ति।
• स्वास्थ्य व पोषण (Health & Nutrition) – संदीप यादव: सिकल सेल, पोषण और अस्पतालों की अधोसंरचना।
• शिक्षा (Education) – संजय गोयल: एडमिशन, ड्रॉपआउट दर और निपुण मिशन (NIPUN Mission)।

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मुख्यमंत्री इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए फील्ड अमले से बात कर चुके हैं। लेकिन यह पहली बार होगा जब वे सीधे आमने-सामने संवाद करेंगे। दो दिनों में आठ सत्र रखे गए हैं। वहीं, मुख्य सचिव ने इसके बाद तैयार होने वाले रोडमैप की मॉनिटरिंग की योजना भी बनाई है।