मोहन कैबिनेट ने कर्मचारियों और किसानों को दी सौगात, युवाओं के लिए शुरु की नई योजना

Mohan Cabinet: कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने दी है। मंत्री कश्यप ने बताया कि अगले पांच साल तक सात विभागों की कई योजनाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए करीब 33 हजार 240 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बैठक में कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान कुछ समय पहले ही कर दिया था।

मंत्री कश्यप ने बताया कि कैबिनेट में अगले पांच साल तक सात विभागों की कई योजनाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए करीब 33 हजार 240 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इन विभागों में ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, आर्थिक सांख्यिकी विभाग, जनजाति कार्य विभाग जैसे अन्य विभाग शामिल हैं। मंत्री कश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू करने का फैसला लिया है। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के जरिए संचालित की जाएगी। हर ब्लॉक में 15 युवाओं को इंटर्न के रूप में जोड़ा जाएगा।

यह इंटर्न सरकार की योजनाओं के जमीनी प्रभाव और समस्याओं की जानकारी जुटाएंगे। प्रदेश में 4165 युवा इंटर्न के रूप में काम करेंगे। इनको हर माह 10 हजार रुपए का मानदेय मिलेगा।

मंत्री कश्यप ने बताया कि गेहूं उपार्जन में केंद्र ने 2585 रुपए का समर्थन मूल्य तय किया है। इस बार मध्यप्रदेश सरकार ने इसमें पहली बार 40 रुपए का बोनस जोड़ा है। अब गेहूं 2625 रुपए में खरीदी जाएगी। इसे क्रमशः 2700 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उड़द की फसल पर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का फैसला लिया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्वामित्व योजना में 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है। इन परिवारों के पास खुद के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। इनकी पहचान के बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ कर दी जाएगी। इससे राज्य सरकार पर तीन हजार करोड़ का आर्थिक भार पड़ेगा।

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