सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना: सौर ऊर्जा से कनेक्ट होंगे प्रदेश के कृषि फीडर्स

MP News: मध्य प्रदेश में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के तहत समिट 10 जून को होगी। यह आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समिट में शामिल होंगे। राज्य पहला प्रदेश बन रहा है जो कृषि फीडर्स को सौर ऊर्जा से जोड़ेगा।

नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला और एसीएस मनु श्रीवास्तव ने परियोजना की तकनीकी ताकत को बताया। इस परियोजना में निवेशकों के लिए बड़े अवसर हैं। केंद्र सरकार की कुसुम सी योजना और राज्य सरकार की योजना मिलकर ऊर्जा क्रांति को बढ़ावा दे रही है। 300 से अधिक प्रतिभागियों ने समिट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें अन्य राज्यों से भी निवेशक शामिल होंगे।

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सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को दिन में सस्ती और स्थायी बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसी उद्देश्य से 'सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना' की शुरुआत की गई है। कृषि फीडर्स को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। यह योजना तकनीकी और पर्यावरणीय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

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इस योजना की जानकारी और निवेश संभावनाओं पर 10 जून को समिट होगी। यह समिट कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित होगी। समिट सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

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अतिरिक्त मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो पूरे कृषि फीडर नेटवर्क को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस योजना को तकनीकी रूप से अत्यंत उन्नत बताया और कहा कि यह किसानों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस समिट में शामिल होकर योजना को औपचारिक रूप से नई दिशा देंगे। मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। कुसुम योजना के तहत एमपी देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि कुसुम ए योजना में प्रदेश दूसरे स्थान पर है।

सूर्य मित्र योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी, बल्कि राज्य के ऊर्जा परिदृश्य को भी बदल देगी। सौर ऊर्जा आधारित कृषि फीडर्स न सिर्फ बिजली बिल को कम करेंगे, बल्कि प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा समाधान भी प्रदान करेंगे।

यह योजना केंद्र सरकार की 'कुसुम सी' योजना के सहयोग से चलाई जा रही है। खास बात यह है कि राज्य सरकार की योजना में सब्सिडी का प्रावधान है, जिससे छोटे निवेशकों को भी लाभ मिलेगा। इससे राज्य को निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच सुदृढ़ होगी।

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