MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

एमपी कैबिनेट: बुरहानपुर में 2589 करोड़ की सिंचाई योजना मंजूर

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें | एमपी टॉप न्यूज :  मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 6 जनवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में प्रदेश के मंत्री और विभागीय सचिवों को ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इससे अब डिजिटल सिस्टम का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा, जो राज्य सरकार के कामकाज में सुधार करेगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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प्रमोशन में आरक्षण: HC में 2025 के नियमों पर उठे सवाल, बढ़ी तारीख

JABALPUR. मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मुद्दे पर 6 जनवरी को एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण के नियमों को चुनौती दी गई। इस दौरान अजाक्स (All India Backward Classes and OBCs Organization) के अधिवक्ताओं ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने 2025 के नए नियमों पर सवाल भी उठाए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सिंहस्थ 2028 की तैयारी में एमपी, बिछेगा सड़कों का जाल, राजमार्गों को मिलेगा नया आकार

दिल्ली में मध्य प्रदेश की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस अहम बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेंद्र यादव मंत्री भी शामिल हुए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की MP के जज निर्भय सुलिया की बर्खास्तगी

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी सोमवार को मध्य प्रदेश के जज निर्भय सिंह सुलिया की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ गलत या गलती से दिया गया न्यायिक आदेश ही किसी जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण नहीं बन सकता है। सुलिया को 2014 में उनके पद से हटा दिया गया था, तब वे खरगोन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी के नर्सिंग कॉलेज भर्ती में पुरुष उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल

JABALPUR.मध्यप्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 100 प्रतिशत महिला आरक्षण के साथ निकाली गई भर्ती पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर पदों पर पुरुषों को बाहर किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शासन से लिखित निर्णय पेश करने के निर्देश देते हुए मामले को 7 जनवरी को सूचीबद्ध किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भागीरथपुरा में पहुंचे कांग्रेसी नेता, पटवारी और उमंग सिंघार बोले-17 से ज्यादा मौत हुई, महापौर इस्तीफा दें

Indore. भागीरथपुरा में गंदे पानी के कांड में 17 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक बार फिर मौके पर पहुंचे। लेकिन इसके पहले ही पूरा एरिया पुलिस छावनी बन गया था। सैंकड़ों पुलिस बल मौके पर लगा दिया गया और बैरिकेंडिग कर दी गई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भागीरथपुरा कांड में हाईकोर्ट ने CS से मांगा जवाब, याचिकाकर्ता बोले- नए IAS आ रहे, जो इंदौर को समझ रहे चारागाह

INDORE: भागीरथपुरा में गंदे पानी से हुई 17 मौतों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने मंगलवार 6 जनवरी को 40 मिनट तक सुनवाई की। सुनवाई कई याचिकाओं पर हुई है। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मुख्य सचिव अनुराग जैन से कई सवाल पूछे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल, उर्वशी पूछती है– मेरे पापा ने क्या गुनाह किया?

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ से किया अपना वादा पूरा कर लिया है। उन्होंने क्रांति के पिता मुन्ना सिंह की निलंबित नौकरी को पुनः बहाल कर दिया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

महापौर पुष्यमित्र भार्गव बोले थे- पार्षद भागीरथपुरा में देखें ड्रेनेज, पानी की लाइन का कैसे अच्छा काम हुआ, मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं

इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी से हुई 17 मौतों के बाद अब द सूत्र को महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कुछ माह पहले का एक वीडियो मिला है। यह वीडियो महापौर के भागीरथपुरा में दो करोड़ के काम के भूमिपूजन के दौरान का है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

53 साल की योजनाएं, हजारों करोड़ खर्च फिर भी इंदौर ने पीया जहरीला पानी

INDORE.इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी से हुई मौतों ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक इलाके की त्रासदी है। या फिर इंदौर की पूरी जल-सीवरेज व्यवस्था का वर्षों पुराना, अनदेखा किया गया संकट। जो अब जानलेवा रूप में सामने आया है। दस्तावेज बताते हैं कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ। बल्कि 50 से अधिक वर्षों की नीतिगत लापरवाही, अधूरी योजनाओं और कागजी सुधारों का परिणाम है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...