MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

MP Weather Report: उत्तर भारत की बर्फीली हवा ने बढ़ाई ठंड, कई जिलों में 3 से 4 डिग्री तक गिरा पारा

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मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें | एमपी टॉप न्यूज:  हिमालयी इलाकों में बर्फबारी का असर मध्यप्रदेश पर दिखने लगा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से ठंडी हवा एमपी की ओर बढ़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान गिरा है। 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

प्रमोशन में आरक्षण का मामला : बिना आंकड़े जुटाए आरक्षण प्रतिशत तय करने पर सवाल, जल्द होगा फैसला

जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के नियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार, 13 नवंबर को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने केस सुना। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि राज्य सरकार का यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन करता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सोयाबीन किसानों को सीएम ने दी भावांतर की सौगात, 1.33 लाख के खातों में पहुंचे योजना के 233 करोड़

Dewas. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने 13 नवंबर को सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना के तहत 233 करोड़ रुपए की राशि दी। ये पैसे सीधे 1.33 लाख किसानों के खातों में भेजे गए। देवास में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का भूमि-पूजन भी किया, जिनकी कुल लागत 183 करोड़ 25 लाख रुपए थी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के संचालक महू के जवाद सिद्दीकी के खुलासे, पीएससी इंटरव्यू दे चुका

INDORE. दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादियों के अल फलाह यूनिवर्सिटी से तार जुड़े हैं। इस यूनिवर्सिटी का संचालन एक ट्रस्ट के जरिए किया जाता है। यह ट्रस्ट एक समय महू में रहने वाले जवाद अहमद सिद्दीकी ने स्थापित किया है। सिद्दीकी के महू के होने के खुलासे के बाद मध्यप्रदेश पुलिस में हड़कंप मच गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए आयोग ने लिया मेंशन, हाईकोर्ट में यह हुआ

INDORE. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने 2025 में 11 माह में तीन राज्य सेवा परीक्षाओं के अंतिम रिजल्ट जारी किए हैं। लेकिन राज्य सेवा परीक्षा 2025 एक साल में पूरी कराने का लक्ष्य हाईकोर्ट में लगे केस के चलते अटक गया। इस परीक्षा में 158 पद है। इसी मामले को लेकर एक बार फिर आयोग के अधिवक्ता ने जबलपुर हाईकोर्ट में मेंशन लिया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP सरकार दे रही वरिष्ठों को मुफ्त तीर्थ यात्रा, बस मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में करें आवेदन, जानें कैसे

मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से लगातार योजनाएं शुरू कर रही है। जिनमें मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली सामाजिक पहल के रूप में उभरकर सामने आई है। इस योजना के माध्यम से बुजुर्ग नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की निशुल्क यात्रा कराई जाती है।खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर में सबसे महंगे MPM होम्स 700 करोड़ के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर कोर्ट ने लगाई रोक

INDORE. इंदौर के हाल के समय में सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक को बड़ा झटका लगा है। यह प्रोजेक्ट हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी एमपीएम होम्स का था। पूरे 700 करोड़ के लग्जरी फ्लैट के प्रोजेक्ट में जमीन स्वामित्व विवाद का द सूत्र ने खुलासा किया था। इसके बाद रेरा में इस प्रोजेक्ट का आवेदन वापस हो गया था। वहीं, अब कमर्शियल कोर्ट (जिला जज स्तर) इंदौर ने इस पर रोक लगा दी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला को HC ने इंदौर बेंच की लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन किया नियुक्त

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम प्रशासनिक आदेश जारी किया है। इस आदेश अनुशार, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला को हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, इंदौर बेंच का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धर्मेन्द्र सिंह ने 12 नवम्बर 2025 को जारी किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

27 फीसदी OBC आरक्षण केस में आज भी सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस को मेंशन कीजिए

मध्य प्रदेश में  27 फीसदी OBC आरक्षण केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में 12 नवंबर को केस लिस्ट था। वहीं, इस बार ओबीसी वेलफेयर कमेटी की ओर से अधिवक्ता वरुण ठाकुर पेश हुए। उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए टॉप पर लिस्ट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखते हैं। इसके बाद यह शाम को जारी हुई केस लिस्ट में 13 नवंबर के लिए लिस्टेड हुआ। इसमें अब गुरुवार को भी सुनवाई मुश्किल है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

38 साल की सेवा के बाद भी ‘अवैध नियुक्ति’ का ठप्पा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

JABALPUR. मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में से कई तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या दशकों तक सेवा देने के बाद भी उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराया जा सकता है? ऐसा ही मामला जबलपुर के उद्यान विभाग में कार्यरत राकेश कुमार चौरसिया का है। जिनकी सेवा 38 साल से अधिक पुरानी है। राज्य शासन ने हाल ही में उनके नियमितीकरण को अस्वीकार कर दिया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...