MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

अशोकनगर जिले को जल्द नया कलेक्टर मिल सकता है। अब अशोकनगर के नए कलेक्टर हो सकते हैं साकेत मालवीय। 2014 बैच के आईएएस साकेत मालवीय इस रेस में सबसे आगे हैं। वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर उनका नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सियासत एक बार फिर बयानों के भंवर में फंस गई है। हाल ही में पाल समाज के एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव का एक विवादित बयान सामने आया है। इस बयान के बाद जिले में ब्राह्मण समाज समेत कई अन्य वर्गों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जब यादव यह विवादित बातें कह रहे थे, तब मंच पर छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू भी मौजूद थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश की डिजिटल शिक्षा को मजबूती देने के लिए बड़ा निवेश करने जा रहा है। विभाग ने प्रदेश के 323 सरकारी कॉलेजों में 20 सीटर कंप्यूटर लैब बनाने का निर्णय लिया है। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसका लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुदूर कस्बाई क्षेत्रों के कॉलेजों को भी समान रूप से आधुनिक बनाया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह की माफी को लेकर आज (19 जनवरी) सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ है। कोर्ट ने कहा, अब माफी मांगने में बहुत देरी हो चुकी है। शाह के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, फिर भी राज्य सरकार ने अब तक अभियोजन की मंजूरी नहीं दी है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल किए हैं। बता दें की, पिछले साल 11 मई 2025 को विजय शाह ने एक सभा में कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ा और कोर्ट तक पहुंच गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भागीरथपुरा में मौतों का सच क्या है। क्या मौतें छिपाई जा रही हैं। जब इंदौर में 15 मौतें हो चुकी थीं, तब प्रशासन केवल 4 मौतें ही मान रहा था। बाद में दबाव के चलते डेथ ऑडिट कराया गया। इसमें कुल 21 मौतों का एनालिसिस किया गया है। इसमें से 15 मौतों का कारण डायरिया माना गया है। इस मामले में 20 जनवरी को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इस मुलाकत के बाद इस बातचीत का 8 मिनट का वीडियो जारी किया गया है। इसमें रहवासियों और पीड़ितों ने साफ आरोप लगाए हैं कि मौतें छिपाई गई हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग नियुक्ति ही नहीं कर पा रहा है। दो साल पहले दोनों विभागों के लिए कराई गई पात्रता और चयन परीक्षा के बाद भी केवल 2901 पद ही भरे जा सके हैं। वहीं हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पात्रता और चयन परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति की आस लगाए भटक रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश की डिजिटल शिक्षा को मजबूती देने के लिए बड़ा निवेश करने जा रहा है। विभाग ने प्रदेश के 323 सरकारी कॉलेजों में 20 सीटर कंप्यूटर लैब बनाने का निर्णय लिया है। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसका लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुदूर कस्बाई क्षेत्रों के कॉलेजों को भी समान रूप से आधुनिक बनाया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

शिवपुरी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सब्सिडी का फर्जी लाभ उठाने का मामला सामने आया। योजना से जुड़ी सब्सिडी राशि का गलत तरीके से फायदा उठाया गया। इससे सरकारी खजाने को 32 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तत्कालीन सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद रजक, राजू बाथम, अनीता बाथम, रेखा कुशवाह और फर्म गिर्राज ऑल सप्लायर पर धोखाधड़ी का आरोप है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के 40 पदों पर सीधी भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत योग्य प्रोफेसर्स ने प्रमोशन न देकर सीधी भर्ती को गलत बताया है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम फैसले के अधीन कर दिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर बीआरटीएस व ट्रैफिक समस्या को लेकर एक बार फिर जनहित याचिकाओं को लेकर हाईकोर्ट इंदौर बेंच में सुनवाई। इसमें जो जिरह हुई और निर्देश हुए, वह तो अलग है, लेकिन इसी दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के बीच में आपस में खुसर-फुसर चली। इसमें कहा जा रहा है कि ठेकेदारों से अब 20 की जगह 40 फीसदी कमीशन मांगा जा रहा है। इसलिए वह काम नहीं कर रहे हैं। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी टॉप न्यूज: मध्यप्रदेश में मोहन सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के एक ड्राइवर की सेवाएं 20 रुपए मांगने के आरोप में खत्म कर दी गईं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के महज 20 घंटे के भीतर फैसला आया और ड्राइवर नौकरी से बाहर हो गया। सरकार ने इसे ‘जीरो टॉलरेंस’ बताया, लेकिन यह कार्रवाई अब एक बड़े और असहज सवाल को जन्म दे रही है। क्या व्यवस्था में सजा का पैमाना सबके लिए बराबर है, या यह सिर्फ सबसे कमजोर पर ही सबसे तेज चलता है? पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...