मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
नेहा जैन फिर देवरी नगर पालिका अध्यक्ष: जनता का फैसला, 1197 वोटों से बंपर जीत
सागर जिले की देवरी नगर पालिका में एक बार फिर जनता ने अपना फैसला सुनाया है। 19 जनवरी को हुए भरी कुर्सी-खाली कुर्सी चुनाव के बाद, बुधवार को हुई मतगणना में नेहा अलकेश जैन ने शानदार वापसी की है। उन्होंने 1197 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपना अध्यक्ष पद बरकरार रखा। यह चुनाव राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में रहा और अब जनता के फैसले ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...भोपाल RKDF यूनिवर्सिटी पर राजस्थान STF का छापा: संचालक सुनील कपूर के घर भी छानबीन
भोपाल में आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की गांधी नगर और नर्मदापुरम रोड स्थित ब्रांच पर राजस्थान पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। यह कार्रवाई मार्कशीट में गड़बड़ी के मामले में की जा रही है। STF की तीन टीमों में से एक टीम ने यूनिवर्सिटी के संचालक सुनील कपूर के घर पर भी सर्च की। यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस को बिना जानकारी दिए की गई।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...विजय शाह केस पर इंदौर एमपी-एमएलए कोर्ट में हो सकती है सुनवाई, सीएम के दावोस से लौटने पर होगा फैसला!
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कानूनी जानकारों के मुताबिक, विजय शाह के खिलाफ इस केस का ट्रायल इंदौर में एमपी-एमएलए कोर्ट में शुरू हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को सुनवाई की गई थी। इसमें कोर्ट ने कोर्ट ने सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है, ताकि वह शाह के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे सके। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 जनवरी तक स्विटजरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने गए हैं। उनके दावोस से लौटने के बाद, सरकार विजय शाह के मामले में आगे फैसला ले सकती है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...भोजशाला विवाद: दिग्विजय सिंह ने ASI आदेश लागू करने की अपील
मध्यप्रदेश में भोजशाला परिसर को लेकर विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल बसंत पंचमी और शुक्रवार 23 जनवरी को पड़ रहे हैं, जिससे विवाद और बढ़ गया है। इस पर ASI (Archaeological Survey of India) ने जुमे की नमाज के लिए खास समय तय किया है। इसके साथ ही ASI ने राज्य सरकार से सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MPPSC से मांगों के लिए NEYU ने अब सात दिन के धरना प्रदर्शन की मंजूरी मांगी, पुलिस को दिया आवेदन
नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) का महा आंदोलन अब 22 जनवरी से संभावित है। यह आंदोलन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और शासन से विभिन्न मांगों को लेकर किया जाना है। इसके लिए संगठन ने पुलिस को आवेदन दे दिया है। यह आवेदन सीपी संतोष सिंह के साथ ही एसीपी, थाना प्रभारी को भी दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से आवेदन लगाया गया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...गुटखा किंग किशोर वाधवानी ईडी से बचने हाईकोर्ट में, अंतिम फैसले पर रोक लेकिन कार्रवाई पर नहीं
गुटखा किंग किशोर वाधवानी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। इसमें वाधवानी को कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी की कार्रवाई को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी के किसी अंतिम फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन किसी भी कार्रवाई या प्रक्रिया को करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट में किशोर वाधवानी और दबंग दुनिया के जरिए याचिकाएं लगाई गई हैं।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एमपी हाईकोर्ट विवाद: सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर पर आरोपों के बीच बढ़ी हलचल
जबलपुर हाईकोर्ट परिसर से जुड़ा विवाद लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। एक ओर सीनियर एडवोकेट रामेश्वर प्रसाद सिंह ठाकुर पर आरोप लगे है दो दूसरी ओर वह इसे साजिश बता रहें है। बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को प्रतिवेदन दिया है। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर ने ग्वालियर मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इसने पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...न घोटालों से उबरी, न फाइलों में आगे बढ़ी, 7 साल बाद भी रतनगढ़ सिंचाई परियोजना वहीं के वहीं
मध्यप्रदेश में ग्वालियर–चंबल की मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना सात साल बाद भी अधर में है। चुनाव से पहले शिलान्यास, ई-टेंडर घोटाला, एजेंसियों की जांच और अब पर्यावरणीय मंजूरी की अड़चन के कारण 78 हजार हेक्टेयर में सिंचाई का सपना अधूरा है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...जेल जाने के डर से सरपंच-सचिवों ने लौटाए 91 लाख, मचा हड़कंप, जानें मामला
सरकारी पैसे का हिसाब न देना अब मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारी पड़ने लगा है। जिला पंचायत प्रशासन की जेल वारंट वाली सख्ती के बाद भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले सरपंच-सचिवों में हड़कंप मच गया है। बता दें सरकारी खजाने में अब तक कुल 91 लाख 8 हजार 865 रुपए जमा कराए जा चुके हैं। अगर ऐसी ही कार्रवाई हर जिले में हो तो शायद प्रदेश की तस्वीर ही बदल जाएगी।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...छुट्टी पर आया सैनिक और चार दिन में गर्भवती हो गई पत्नी! अब बच्चे का होगा DNA टेस्ट
एमपी टॉप न्यूज: सेना में कार्यरत पति और मध्यप्रदेश पुलिस में पदस्थ पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद में जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने महिला पुलिस कॉन्स्टेबल की याचिका खारिज करते हुए बेटी के डीएनए टेस्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यभिचार के गंभीर आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी हो सकता है।
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