MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष को बसंत पंचमी पर दोपहर 12 बजे तक पूजा करने की अनुमति दी गई है। वहीं, मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने का समय दिया गया है। फिर हिंदू पक्ष शाम 4 बजे से अपनी पूजा शुरू कर सकेगा। बता दें कि हिंदू पक्ष ने 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की इजाजत के लिए 20 जनवरी को याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी अपना फैसला सुनाया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक अहम और दूरगामी फैसला लिया है। अब किसी भी विभाग को आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती करने से पहले वित्त विभाग से अनिवार्य अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन की गई नियुक्तियां अमान्य मानी जाएंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

INDORE. धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने बसंत पंचमी पर शांति से आयोजन को लेकर गुरुवार को अहम आदेश जारी कर दिए। लेकिन इसके पहले पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले जेबरान अंसारी गायब हो गए।

जब पत्नी ने हैबियस कार्पस लगाई तो उन्हें कुछ लोग इंदौर हाईकोर्ट के बाहर छोड़ गए। कोर्ट में उसने बयान दिया कि पुलिस वाले उठाकर ले गए थे। दबाव बनाया कि याचिका वापस लें, लेकिन अंसारी छूट गए तो उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाया और कोर्ट में याचिका खत्म हो गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

शादी करके अन्य राज्यों से एमपी में आई महिला उम्मीदवारों के आरक्षण को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। एसटी, एससी व ओबीसी कैटेगरी की विविध महिला उम्मीदवारों ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता की जाति मूल राज्य और एमपी में भी उसी आरक्षण कैटेगरी में आती है तो फिर आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

BHOPAL. आरक्षक भर्ती-2023 की वेटिंग लिस्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 800 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन कराने न आने के बाद पुलिस की चयन शाखा ने 379 वेटिंग अभ्यर्थियों को अवसर दिया है। जबकि 400 वेटिंग अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार की जा रही है। छह माह बाद वेटिंग से चयन सूची में नाम आने से अभ्यर्थियों में उत्साह है। पुलिस की प्रशिक्षण इकाइयां भी नव आरक्षकों को प्रशिक्षित करने की तैयारी में जुट गई हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट जबलपुर में विशेष पैनल गठित किया है। यह पैनल प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामलों की पैरवी करेगा। पैनल केवल सचिवालय से जुड़े विवादों तक सीमित रहेगा। विधायी कार्य और सदन से जुड़े मामले इससे अलग होंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में संचालित एक एथेनॉल प्लांट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को देखते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) को नोटिस जारी किया है। सभी संबंधित प्रतिवादियों से जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में श्री सत्य साई और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में सर्चिंग में फर्जी डिग्री की फैक्ट्री चल रही थी। चौंकाने वाला यह तथ्य राजस्थान एसओजी की मेगा सर्चिंग में प्रारंभिक तौर पर निकल कर सामने आया है। राजस्थान की सरकारी भर्तियों में उजागर हुए फर्जी डिग्री नेटवर्क की जड़े इन्हीं दो निजी शिक्षा संस्थानों में मिली है। इसी के आधार पर राजस्थान एसओजी दो दिन से इन यूनिवर्सिटी से जुड़े संस्थानों में सर्चिंग कर रही है। यह सर्चिंग अभी लंबी चल सकती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एक बड़े भूमाफिया नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। यह मामला ग्राम पिपल्या लोहार और खडराखेड़ा की 'गिरिराज कॉलोनी' से जुड़ा हुआ है। यहां के डायरेक्टरों ने सरकारी विभागों को धोखे में रखकर फर्जी ले-आउट पास कराया। अब पुलिस ने इन सभी जालसाजों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा ने एक बड़ा फैसला लिया है। महिला अपराधों की जांच प्रक्रिया में जरूरी बदलाव किए गए हैं। एक जुलाई 2024 से देशभर में नया कानून लागू हुआ था। इसके ठीक 18 महीने बाद, अब जांच अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए नियमों को संशोधित किया गया है। अब केवल महिला सब इंस्पेक्टर (SI) ही नहीं, बल्कि योग्य महिला एएसआई (ASI) को भी गंभीर अपराधों की जांच करने का अधिकार मिल गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर स्थित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने झाबुआ के जनजातीय कार्य विभाग (एमपी जनजातीय कार्य विभाग) में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इस मामले में 2.98 करोड़ रुपए की सामग्री खरीद में अनियमितताएं पाई गई हैं। ये अनियमितताएं 2013 से 2020 के बीच की हैं। EOW ने इन आरोपों पर FIR दर्ज कर ली है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मध्यप्रदेश के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में पाया गया कि मूक-बधिर बच्चों के कॉक्लियर इम्प्लांट और स्पीच थेरेपी (AVT) के नाम पर ऐसे फॉलोअप बिलों का भुगतान किया गया था। इनका वास्तविक उपचार कभी हुआ ही नहीं था। यह पूरा मामला सीधे तौर पर योजना की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी टॉप न्यूज: मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टरों-एसपी की वीडियो कांफ्रेंसिंग (समीक्षा बैठक) में जिलों के प्रशासनिक कामकाज पर तीखा हमला बोला है। सीएस ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अक्सर कहते हैं कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता है। उन्होंने कलेक्टरों से साफ कहा है कि कोई भी यह न सोचे कि सब कुछ छिपा रहता है, क्योंकि हमें सब कुछ पता चलता है। उन्होंने आगे कहा कि किसके यहां क्या हो रहा है, हम सब जानने में सक्षम हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...