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Photograph: (THESOOTR)
बालाघाट से सीएम मोहन यादव ने किसानों के खातों में डाली 337 करोड़ रुपए की बोनस राशि
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें | एमपी टॉप न्यूज : मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी में बुधवार को किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। सीएम मोहन यादव ने किसानों के खातों में 337 करोड़ 12 लाख रुपए की बोनस राशि ट्रांसफर की। इस राशि से प्रदेश के 6.69 लाख धान उत्पादक किसानों को लाभ हुआ है। खबर पढ़ने के क्लिक करें...
एमपी से मानसून की हो रही विदाई, बुरहानपुर में तेज बारिश, किसानों की टेंशन बढ़ी, जानें अब तक कितनी बारिश
मध्यप्रदेश में मानसून की वापसी ने नया मोड़ लिया है। मौसम विभाग ने नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से मानसून की विदाई की घोषणा की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून 6 पहले प्रदेश छोड़ रहा है, जबकि सामान्य रूप से यह 30 सितंबर तक रहता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ दिवाली बोनस देगी सरकार, कैबिनेट मीटिंग में फैसला, 10.90 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा
रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: भारत सरकार ने 24 सितंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस (PLB) की मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत 1866 करोड़ रुपए का बजट रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10.90 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को इस बोनस का लाभ मिलेगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एमपी के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत, 8 घंटे से अधिक काम पर रोक, वेतन को लेकर भी फैसला
संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए श्रम विभाग की ओर से दो अहम फैसले लिए गए हैं। अब कोई भी सरकारी विभाग इन कर्मचारियों से आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं करा पाएगा। साथ ही, उन्हें श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी पूरा मिलेगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
इंदौर नगर निगम का क्षिप्रा परिसर पीएम आवास प्रोजेक्ट का रेरा पंजीयन आवेदन रद्द, कई मिली खामियां
इंदौर नगर निगम के प्रधानमंत्री (पीएम) आवास प्रोजेक्ट को रेरा (भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मप्र) ने तगड़ा झटका दे दिया है। नगर निगम के हाउसिंग फॉर ऑल पीएम आवास योजना क्षिप्रा परिसर पार्ट ए प्रोजेक्ट के पंजीयन आवेदन को रेरा ने रद्द कर दिया है। इस आवेदन प्रक्रिया में कई खामियां पाई गई हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
ओबीसी आरक्षण केस में सुप्रीम कोर्ट की फिर टिप्पणी, कहा- आप आर्ग्युमेंट करना ही नहीं चाहते हैं, 8 अक्टूबर को अब सुनवाई
ओबीसी आरक्षण केस में 24 सितंबर से नियमित सुनवाई होनी थी लेकिन पक्षकारों की अधिक तैयारी न होने से सुनवाई आगे टल गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि लगता है आप लोग आर्ग्युमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई मजाक नहीं चल रहा...यह गंभीर मामला है। हम मामले में सुनवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे बढ़कर पहल करने के लिए कोई तैयार नहीं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एक और भर्ती में हुआ ओबीसी अभ्यर्थियों से भेदभाव, HC ने सरकार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर दायर एक याचिका पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने स्पष्ट कहा कि सरकार का जवाब अदालत को गुमराह करने वाला है और जब तक जुर्माना अदा नहीं किया जाएगा, तब तक उसका जवाब स्वीकार नहीं किया जाएगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
ESB मप्र शिक्षक वर्ग टू के 10758 और ग्रुप 4 के 956 पदों के रिजल्ट को लेकर यह अपडेट
कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा मप्र शिक्षक वर्ग टू व अन्य कुल 10758 पदों के लिए ली गई परीक्षा के अटके रिजल्ट और ग्रुप 4 सहायक ग्रेड के 956 पदों के रिजल्ट को लेकर लाखों उम्मीदवार चिंतित हैं। इन रिजल्ट को लेकर ताजा स्थिति अभी यह है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एमपी हाई कोर्ट जजों के बीच अनूठी तकरार: जब एक हाई कोर्ट जज को कहना पड़ा, 'आपका फैसला अनुचित है
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इन दिनों एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटनाक्रम सामने आया है, जहां एक जज ने दूसरे जज के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह मामला ग्वालियर बेंच के जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ उठाया गया है। जस्टिस गुप्ता ने 12 सितंबर को शिवपुरी के अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विवेक शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एमपी पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, हवाई मार्ग से जुड़ेंगे उज्जैन, खजुराहो और बांधवगढ़
मध्यप्रदेश के पर्यटन को एक नई उड़ान मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंगलवार की कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। प्रदेश में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड (Public Private Partnership Mode) पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...