MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

केंद्रीय डेपुटेशन से लौटे आईएएस मनीष सिंह को प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी के साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके अलावा 3 आईएएस मनु श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल और रश्मि अरुण शमी से अतिरिक्त प्रभार वाले विभाग वापस ले लिए गए हैं। सीएम के डिप्टी सेक्रेटरी संदीप केरकट्टा को बीज विकास निगम की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 70 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशासनिक आधार पर दिए गए हैं।

अधिकारियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अलग-अलग पदों पर तैनात किया गया है। इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार और कामकाजी दक्षता को बढ़ावा देना है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP Weather Report : मध्यप्रदेश के उत्तरी हिस्से ग्वालियर, छतरपुर समेत 8 जिलों में सोमवार को थोड़ी देर के लिए जोरदार बारिश हुई। इन जिलों में रविवार को भी बारिश हुई थी। दूसरी तरफ, उत्तरप्रदेश की यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मध्यप्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर रही।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी क्षेत्र में एक ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें लगभग 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं, जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी, वहां लोगों को उमस परेशान कर सकती है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इसमें भिंड जिले के अटेर से उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ रेप मामले की जांच फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। यह मामला पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच की निगरानी डीआईजी स्तर के अधिकारी से करने का आदेश दिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार (4 अगस्त) को छठे दिन भी खासा गर्म रहा। झाबुआ के कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुपोषित बच्चों के मामले में बेहद कम खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों पर प्रति बच्चा 8 रुपए खर्च किया जा रहा है, जो एक चिंताजनक स्थिति है। उनका कहना था कि यदि सरकार बच्चों की स्थिति को सुधारने में गंभीर होती तो इस पर अधिक ध्यान देती। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश में 13% ओबीसी आरक्षण पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस पर सोमवार 4 अगस्त सुनवाई हुई। ओबीसी महासभा की ओर से अधिवक्ता वरुण ठाकुर, धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा और एड. रामकरण ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अगले मंगलवार 12 अगस्त को सबसे पहले सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया। संभवतः यह अंतिम सुनवाई होगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि बागेश्वर महाराज ने हिंदू बहन-बेटियों से यह भी कहा कि हिंदू समाज को जागरूक होने की जरूरत है। अगर अब भी हम नहीं जागे, तो हम उस दिन से नहीं बच पाएंगे जब यह घटनाएं हर घर में हो सकती हैं। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं को चेतावनी दी की तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, लेकिन कभी बुर्के वाली मत बनो। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर जिले में राजस्व अभियान खत्म हो गया है, इसे प्रशासन ने प्रभावी बताया है। लेकिन लोक सेवा गारंटी के तहत सेवा देने में अभी भी अधिकारी टालमटोली कर रहे हैं। इसके चलते नौ तहसीलदार,नायब तहसीलदार सहित 13 अधिकारी, कर्मचारियों पर पेनल्टी की कार्रवाई के आदेश हो गए हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब उसी मंदिर में सवालों की आत्मा ही बदल दी जाए, तो विधायकों की आवाज गूंजने से पहले ही दब जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां विपक्षी विधायकों के सवालों को इस तरह से तोड़ा-मरोड़ा गया कि न सवाल समझ में आया, न जवाब मिल पाया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड (MP Housing Board) ने अब अपनी 80 लाख प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेज डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके साथ ही राज्य के नागरिकों के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। इससे उनकी प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज अब सुरक्षित, सुविधाजनक और हमेशा उपलब्ध रहेंगे। वहीं आग लगने, चोरी होने या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण दस्तावेज खोने की चिंता समाप्त हो जाएगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर में हेलमेट न पहनने वालों को 1 अगस्त से पेट्रोल न देने के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में लगी दो जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। जिसमें बहस के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कलेक्टर को इसमें कोई मजा नहीं आ रहा है। आगामी दिनों में हाई कोर्ट भी अपने कर्मचारियों के लिए इसको लेकर नियम लागू करेगी। ताकि कोर्ट में भी बिना हेलमेट के इंट्री नहीं दी जाए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर नगर निगम के दरोगा, बैलदार, इंजीनियर कई अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं। इसी तरह एक नाम ने और सुर्खियां बटोरी थी, वह हैं नगर निगम के दरोगा मुकेश पांडे (Mukesh pandey)। यह तत्कालीन अपर आयुक्त निगम आईएएस भव्या मित्तल के पीए भी रहे हैं। इसी दौरान उन पर जून 2022 में ईओडब्ल्यू इंदौर ने छापा मारा था। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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