एमपी के पुलिसकर्मियों के बच्चों की शिक्षा निधि 50% तक बढ़ी, 85% अंकों पर मिलेंगे 5000 रुपए

BHOPAL. पुलिस मुख्यालय मप्र ने अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा निधि (education fund) में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी शैक्षिक सत्र 2025-26 से लागू हो गई है। अब 11वीं और 12वीं कक्षा में 85% से अधिक अंक लाने पर 5 हजार रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 4 हजार रुपए थी। इसके अलावा, स्नातक और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए भी शिक्षा निधि बढ़ाई गई है। इससे पुलिसकर्मियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा निधि में 50% तक बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 2025-26 के शैक्षिक सत्र से लागू हो गई है।

इस नई नीति के तहत, 11वीं और 12वीं कक्षा में 85% से अधिक अंक लाने पर 5 हजार रुपए की राशि दी जाएगी, जो पहले 4 हजार रुपए थी। यह पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि इससे उन्हें वित्तीय मदद मिलेगी और उनकी शिक्षा में और बेहतर परिणाम आ सकते हैं।

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पुलिसकर्मियों के बच्चों को स्नातक पाठ्यक्रमों में 60% या उससे अधिक अंक मिलते हैं, तो उन्हें 60 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 40 हजार रुपए थी। इस बढ़ोतरी से स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को अधिक वित्तीय मदद मिल सकेगी, जिससे उन्हें अपने अध्ययन में कोई कमी महसूस नहीं होगी।

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पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए मेडिकल पाठ्यक्रमों में भी शिक्षा निधि बढ़ाई गई है। एमबीबीएस और बीडीएस जैसे चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 60% अंक लाने पर 75 हजार रुपए की राशि दी जाएगी, जो पहले 50 हजार रुपए थी। 50 से 60% के बीच अंक लाने पर 45 हजार रुपए की राशि मिलेगी, जो पहले 30 हजार रुपए थी। इस बढ़ोतरी से मेडिकल छात्रों को अपनी शिक्षा में बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे और उनका मार्गदर्शन आसान होगा।



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पुलिसकर्मियों के बच्चों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए भी शिक्षा निधि में बढ़ोतरी मिली है। पहले 60% अंक लाने पर 10 हजार रुपए मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।

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यह शिक्षा निधि केवल 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है। इस निधि में स्नातक, मेडिकल और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए भी बढ़ोतरी की है। इससे पुलिसकर्मियों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे। यह बढ़ोतरी उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके माता-पिता का मूल वेतन एक लाख 18 हजार रुपए से कम है, और प्रदेश में पुलिस विभाग के एक लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी हैं।