भोपाल में अंबेडकर सेतु पर घटिया फिनिशिंग, पीडब्ल्यूडी के दो अधिकारी निलंबित

भोपाल में हाल ही में उद्घाटित बाबा भीमराव अंबेडकर एलिवेटेड ब्रिज का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य में कई खामियां पाई गई हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित एई और जेई को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद सुधारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। आइए, इस पूरी घटना पर विस्तार से नजर डालते हैं।

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भोपाल के अंबेडकर एलिवेटेड ब्रिज के खराब फिनिशिंग कार्य के कारण पीडब्ल्यूडी ब्रिज डिवीजन के एई और जेई को निलंबित कर दिया गया। दरअसल मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों ने ब्रिज की गुणवत्ता की शिकायतों का निरीक्षण कर दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह परियोजना मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में लोकार्पित की गई थी। निरीक्षण में पुल की संरचनात्मक मजबूती सही पाई गई, लेकिन पटरी और फिनिशिंग कार्य में कमियां मिलीं। अनुबंधित कंपनी पर भी अर्थदंड लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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निरीक्षण के दौरान पता चला कि पुल की संरचना तो सुरक्षित है, लेकिन इसके किनारों पर की गई फिनिशिंग और पटरी के जोड़ों में कई कमियां हैं। खासकर, 18 इंच चौड़ी पटरी में मैन्युअल तरीके से किए गए कंक्रीट कार्य में दोष पाए गए हैं। यह भी सामने आया कि मुख्य कैरिज-वे का काम आधुनिक पेवर मशीन से किया गया था, लेकिन किनारों का काम मैन्युअल तरीके से हुआ, जिससे कई जगहों पर क्षरण (अवक्षय) के चिन्ह देखे गए।

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निरीक्षण में खामियों के चलते पीडब्ल्यूडी के उपयंत्री (एई) उमाकांत मिश्रा और सहायक यंत्री (जेई) रवि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा, परियोजना का पर्यवेक्षण करने वाले कार्यपालन यंत्री (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) जावेद शकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्य अभियंता जीपी वर्मा से भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने विभाग को निर्देश दिया है कि परियोजना में शामिल अनुबंधित कंपनी पर अनुबंध नियमों के तहत अर्थदंड लगाया जाए। साथ ही, सुधारात्मक कार्य कंपनी के खर्चे पर पूरा कराने के आदेश दिए गए हैं।

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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मुख्य अभियंता श्रवण कुमार सिंह ने निरीक्षण के दौरान ब्रिज के डिज़ाइन गैप में Sealant भरने और राइडिंग सरफेस को उच्च गुणवत्ता का बनाने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि विभाग में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।