वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में किया गया पेश, नाम दिया गया उम्मीद
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल TDP, JDU और LJP ने समर्थन दिया। शिवसेना UBT सांसद अरविंद सांसद ने अपने भाषण में ये क्लियर नहीं किया कि वे बिल के पक्ष में है या विरोध में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MPPSC मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट का स्टे, 15 अप्रैल तक डेटा जमा करने का आदेश
MPPSC के प्री एग्जाम का रिजल्ट घोषित होने के बाद हाईकोर्ट के द्वारा उस पर लगाया गया स्टे, बीते दिनों काफी चर्चा में रहा है। अब हाईकोर्ट में एमपीपीएससी के द्वारा जारी किए गए प्री एग्जाम के रिजल्ट को ही चैलेंज कर दिया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक MPPSC की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह 15 अप्रैल 2025 तक वर्गवार कट-ऑफ अंक जारी करे और यह स्पष्ट करे कि अनारक्षित श्रेणी में कितने आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल 2025 को होगी।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MP में सरकारी कर्मचारियों को 13 साल बाद मिला महंगाई भत्ता, केंद्र से भी कम
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 13 साल बाद भत्तों में वृद्धि की सौगात दी है। राज्य सरकार ने सात लाख कर्मचारियों के लिए परिवहन, मकान भाड़ा और अन्य भत्तों में 5-10% तक वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 7वें वेतनमान के आधार पर की गई है, और इसका सालाना खर्च सरकार को 1500 करोड़ रुपए तक आएगा। हालांकि, इस फैसले से कर्मचारी संगठनों के बीच संतोष की भावना नहीं है। संगठनों का कहना है कि इतने साल बाद भत्ता बढ़ाया गया है, लेकिन यह वृद्धि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत के मुकाबले बहुत कम है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...CBI ने भूपेश बघेल पर ठगी और जुआ एक्ट में की FIR , महादेव सट्टा एप केस
सीबीआई ने महादेव सट्टा केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित 21 लोगों पर भ्रष्टाचार, ठगी और जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है, उनमें महादेव सिंडिकेट से जुड़े सदस्य, कारोबारी, पुलिस अधिकारी और राजनेता शामिल हैं। सीबीआई ने यह FIR 18 दिसंबर 2024 को रजिस्टर्ड की थी, लेकिन मंगलवार देर रात से इसकी चर्चा है। मीडिया सीबीआई की एफआईआर लगी है। इस एफआईआर में 21 लोगों के नाम है, जिसमें पहला नाम रवि उप्पल का और आखिरी नाम अज्ञात लोगों का है। सीबीआई ने यह एफआईआर ईडी और ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के बेस पर तैयार की है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी, केंद्रीय मंत्री का ऐलान
केंद्र सरकार ने ऑर्गन डोनेशन (अंगदान) से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को अंगदान के लिए 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी कि यह छुट्टी सर्जरी के प्रकार पर निर्भर नहीं होगी और सरकारी डॉक्टर की सिफारिश पर अधिकतम 42 दिनों तक ली जा सकती है। यह छुट्टी आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे सर्जरी से एक सप्ताह पहले भी लिया जा सकता है। यह प्रावधान 2023 में कार्मिक मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था और इसका उद्देश्य ऑर्गन डोनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और कर्मचारियों को मानसिक व शारीरिक रूप से राहत देना है। इस फैसले को सामाजिक रूप से सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो देश में अंगदान को प्रोत्साहित करेगा और ज़रूरतमंदों को नई जिंदगी देने में मदद करेगा।
मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए एसआईए का गठन
मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) का गठन किया गया है। यह एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की तरह काम करेगी और नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ने का कार्य करेगी। प्रदेश सरकार ने इस एजेंसी के गठन से राज्य में नक्सल समस्या पर काबू पाने के लिए एक सशक्त कदम उठाया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MP में बनेगा देश का पहला हिंदू ग्राम, धीरेन्द्र शास्त्री ने किया भूमिपूजन
बागेश्वर धाम, जो हिन्दू राष्ट्र की कल्पना को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है। अब हिन्दुस्तान का पहला हिन्दू ग्राम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस स्वप्न को साकार करने के लिए बुधवार को बागेश्वर धाम में ही भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिन्दू ग्राम की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत दो साल के भीतर हिन्दू ग्राम तैयार हो जाएगा, जो हिन्दू धर्म, परिवार और समाज के एकता का प्रतीक बनेगा।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...खाद्य विभाग की नींद टूटी, RTI के दबाव में अफसरों को दिए जांच के ये आदेश
मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर आदेश जारी हुआ है। सात साल पुराने आदेश को अब जाकर लागू किया गया है। FSSAI ने 2018 में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रदेश में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन जब RTI के जरिए इस मुद्दे को उठाया, तब भी खाद्य विभाग ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद पहली अपील दायर की गई, तब जाकर विभाग को हरकत में आना पड़ा और अब आदेश जारी कर दिया गया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...छत्तीसगढ़ में सस्ती हुई पेट्रोल, जानिए अब कितनी है कीमत
छत्तीसगढ़ में एक लाख रुपए तक का सामान अब बिना ई-वे बिल के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के भीतर माल परिवहन के लिए अनिवार्य ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। हालांकि, कुछ विशेष वस्तुएं जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, विशिष्ट लकड़ी उत्पाद प्लाईवुड, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, आयरन, स्टील एवं उसके सामान, कोयला पर यह छूट लागू नहीं होगी।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...जेल में बंद कवासी लखमा शराब घोटाला केस में फिर गिरफ्तार , 7 तक रिमांड
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल, EOW पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ करना चाहती है। इसलिए राज्य अन्वेषण ब्यूरो की ओर विशेष कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की मांग को लेकर आवेदन लगाया गया था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद लखमा को 7 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...2 अप्रैल को घोषित टैरिफ आज से लागू, व्हाइट हाउस ने जारी किया ये बयान
अमेरिका में 2 अप्रैल को घोषित किए गए नए टैरिफ आज से लागू हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित ये टैरिफ व्यापार नीति में बड़े बदलाव का संकेत हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने व्यापारिक सलाहकारों के साथ मिलकर टैरिफ योजना को अंतिम रूप दिया है। इसके तहत ऑटो टैरिफ 3 अप्रैल से प्रभाव में आएंगे, जो अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर डाल सकते हैं। प्रेस सचिव ने बताया कि यह योजना अमेरिकी श्रमिकों के हित में बनाई गई है और इसका मकसद घरेलू उद्योग को मजबूती देना है। ट्रंप प्रशासन उन देशों और कंपनियों से भी बातचीत के लिए तैयार है, जो टैरिफ दरों में राहत चाहते हैं। कई देशों ने इस बाबत अमेरिका से संपर्क किया है। आने वाले 24 घंटे में टैरिफ से जुड़ी और भी जानकारी सामने आने की संभावना है। यह फैसला वैश्विक व्यापार पर भी असर डाल सकता है।
एक हफ्ते में दूसरी बार UPI सर्विस ठप, यूजर्स को ट्रांजैक्शन में दिक्कत
देशभर में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा जरिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) बुधवार को एक बार फिर डाउन हो गया, जिससे लाखों यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब UPI सेवाएं प्रभावित हुई हैं। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, 2 अप्रैल को शाम करीब 7:30 बजे यूजर्स की शिकायतों में तेजी आई। 52% यूजर्स ने बताया कि उन्हें फंड ट्रांसफर करने में दिक्कत हुई, जबकि 45% को पेमेंट करने में रुकावट झेलनी पड़ी। 3% यूजर्स का कहना था कि ऐप ही सही से काम नहीं कर रहा था। UPI सिस्टम में आई इस तकनीकी खराबी ने खासकर उन लोगों को प्रभावित किया जो दैनिक जरूरतों के लिए ऑनलाइन भुगतान पर निर्भर हैं। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने अपनी शिकायतें दर्ज कीं और इसे तत्काल सुधारने की मांग की।
