आईपीएस राकेश अग्रवाल को मिली अहम जिम्मेदारी, राजस्थान से है खास रिश्ता

Jaipur. भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अग्रवाल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) में अहम जिम्मेदारी मिली है। उन्हे महानिदेशक पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अभी वे एनआईए में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत है।
मूल रूप से राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले राकेश अग्रवाल हिमाचल प्रदेश कैडर के1994 बैच के आईपीएस हैं। वे नए पद पर पूर्णकालिक महानिदेशक की नियुक्ति तक एनआईए की अगुवाई करेंगे।

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राकेश अग्रवाल की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उतनी ही मजबूत है जितना उनका प्रशासनिक अनुभव। उन्होंने जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) से बीटेक किया है। इस तकनीकी शिक्षा ने खासकर जटिल जांचों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को सुलझाने की क्षमता दी है।

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आईपीएस अग्रवाल का करियर लगभग तीन दशक का है। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारियां निभाई हैं। हिमाचल प्रदेश कैडर में विभिन्न फील्ड और प्रशासनिक पदों पर रहते हुए उन्होंने आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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एनआईए में विशेष महानिदेशक के रूप में रहते हुए राकेश अग्रवाल ने कई हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामलों की निगरानी की है। एनआईए महानिदेशक के रूप मेंउनकी प्राथमिक जिम्मेदारी एनआईए के संचालन में निरंतरता बनाए रखना लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा करना और राज्यों व अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय को मजबूत करना है। इससे जांच प्रक्रिया पर किसी तरह का असर न पड़े।

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आईपीएस अग्रवाल की नियुक्ति एनआईए के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद अंतरिम नेतृत्व के रूप में देखी जा रही है। उनके पास शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव दोनों का समृद्ध मिश्रण है। यह उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता है।

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जहां एक ओर आईपीएस राकेश अग्रवाल होंगे एनआईए के कार्यवाहक महानिदेशक वहीं, एनआईए के पूर्व महानिदेशक सदानंद दांते को महाराष्ट्र का पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया है।

1. आईपीएस राकेश अग्रवाल को 2026 में एनआईए का कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

2.आईपीएस अग्रवाल ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) जयपुर से बीटेक की शिक्षा प्राप्त की है।

3. एनआईए में आईपीएस राकेश अग्रवाल की प्राथमिक जिम्मेदारी एजेंसी के संचालन में निरंतरता बनाए रखना और लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा करना होगी।