फिर तो मैं भी ईमानदार नहीं, आखिर मदन दिलावर ने ऐसा क्यों कहा
Ashish Bhardwaj | Published:
Photograph: (the sootr)
नकली बीज मामले में रिश्वतखोरी उजागर होने के बाद राजस्थान की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के आरोपों के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बचाव किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान कृषि विभाग में रिश्वतखोरी को लेकर सीबी के एक्शन के बाद गरमाई सियासत।
- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किरोड़ी लाल मीणा का बचाव करते हुए कांग्रेस पर किया पलटवार।
- मदन दिलावर ने जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मांगा जवाब।
- दिलावर ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ एसओजी जांच जारी है, कार्रवाई संभव।
- मंत्री के अनुसार निकाय और पंचायत चुनावों पर कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं।
Jaipur: राजस्थान में नकली बीज मामले में रिश्वतखोरी का खेल सामने आने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधा था। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने सहयोगी मंत्री किरोड़ी के बचाव में उतरे हैं।
मंत्री दिलावर ने कहा कि अगर किरोड़ीलाल मीणा बेईमान हैं तो मदन दिलावर कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता है। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से जल जीवन मिशन घोटाले में पैसों का हिसाब मांगा।
दिलावर का किरोड़ी के पक्ष में बयान
दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले विपक्ष को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
ACB कार्रवाई जीरो टॉलरेंस का सबूत
गहलोत से JJM घोटाले का हिसाब मांगा
शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि डोटासरा के खिलाफ फिलहाल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी में जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद डोटासरा को भी महेश जोशी की तरह कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
कांग्रेस के अंदरूनी विवाद पर भी चुटकी
निकाय पंचायत चुनाव पर दिलावर ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनके शासनकाल में लंबे समय तक चुनाव नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेकर चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस पर चर्चा होगी।
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