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Photograph: (the sootr)
राजस्थान में अगर धर्मांतरण कराने के लिए विवाह किया तो होगा अमान्य, जल्द आएगा विधेयक
राजस्थान सरकार एक सितंबर से विधानसभा के शुरू हो रहे मानसून सत्र में प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मांतरण (Conversion) के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाएगी। इस विधेयक के मसौदे को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक के बाद विधि एवं विधिक कार्य तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने को लेकर कोई विशिष्ट कानून नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे। पिछले सत्र में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमें और कठोर प्रावधान करते हुए नया विधेयक पेश किया जाएगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
राजस्थान में सौर ऊर्जा से जोड़कर देंगे 150 यूनिट मुफ्त बिजली, कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर
राजस्थान सरकार अब मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देगी। इस आशय के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बैठक के बाद बताया कि सरकार के इस फैसले का फायदा एक करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा। वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जरिए टॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
जैसलमेर और कार्कसोन बने ट्विन सिटी, वैश्विक मंच पर दोनों शहर करेंगे अपनी पहचान मजबूत
राजस्थान का ऐतिहासिक शहर जैसलमेर और फ्रांस का ऐतिहासिक शहर कार्कसोन अब आधिकारिक रूप से ट्विन सिटी (Twin City) बन गए हैं। यह कदम दोनों शहरों के बीच ट्विनिंग ऑफ सिटीज कॉन्सेप्ट के तहत उठाया गया है, जिससे दोनों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकासात्मक सहयोग बढ़ेगा। इस समझौते के साथ जैसलमेर और कार्कसोन को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान और मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। इस महत्वपूर्ण समझौते पर कार्कसोन के मेयर जेरार्ड लैरा और जैसलमेर नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जैसलमेर की समृद्ध धरोहर और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस समझौते से जैसलमेर के शहरी विकास और सांस्कृतिक गौरव को नया दिशा मिलने की उम्मीद है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य संकट में, सरकार के अगले कदम का इंतजार!
एसआई भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के आए आदेश के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। मंजू शर्मा देश के प्रतिष्ठित कवि कुमार विश्वास व संगीता आर्य राजस्थान के पूर्व सीएस निरंजन आर्य की पत्नी हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इन दोनों सदस्यों के साथ आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों की करतूतों को बारीकी से उजागर किया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में एसआई भर्ती पेपर लीक में आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय, उसकी सदस्य मंजू शर्मा, बाबूलाल कटारा, संगीता आर्य, रामूराम राईका और जसवंत राठी की सक्रिय भागीदारी मानी है। मंजू शर्मा और संगीता आर्य अभी भी आरपीएससी में सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
जाते-जाते तीन लोगों को नई जिंदगी दे गया रोहन, समाज के लिए प्रेरणा बनेगी 18 साल के युवा की कहानी
राजस्थान के जयपुर में एक 18 वर्षीय युवक रोहन शर्मा ने ब्रेन डेड (Brain Dead) होने के बाद अपने अंगदान के फैसले से समाज के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की। एसएमएस अस्पताल (SMS Hospital) में भर्ती इस युवक के परिवार ने कठिन परिस्थिति में अंगदान का निर्णय लिया, जिससे तीन अलग-अलग मरीजों को नया जीवन मिला। रोहन शर्मा, जो गोविंदगढ़ तहसील के चीथवाड़ी गांव का निवासी था, 24 अगस्त को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती हुआ था। इलाज के दौरान उसे ब्रेन डेड घोषित किया गया। इसके बाद, अस्पताल प्रशासन ने रोहन के परिवार को अंगदान की महत्ता समझाई और परिवार ने इस साहसिक कदम के लिए सहमति दी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
राजस्थान में अपराधियों ने बेटे-बेटियों को भी बनवा दिया थानेदार, एसओजी ने किया बड़ा खुलासा
राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद राज्य में बड़ा बवाल मचाया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने इस मामले में ऐसे कई खुलासे किए हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगता है। इस मामले में तस्करों, अपराधियों और पेपर माफिया का हाथ सामने आया है, जिन्होंने परीक्षा से पहले एसआई पेपर हासिल किया और अपने रिश्तेदारों को थानेदार बना दिया। यह खुलासा सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि ये थानेदार आम लोगों से लेकर वीवीआईपी (VIP) की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। एसओजी ने कई ऐसे थानेदारों को गिरफ्तार भी किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
साइबर ठगी : किराए के बैंक खातों से 5 राज्यों में 10 करोड़ रुपए की ठगी, 7 साइबर ठग गिरफ्तार
राजस्थान में जयपुर कमिश्नरेट की साइबर सेल, मानसरोवर और शिप्रापथ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 17 कम्प्यूटर, 32 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 30 एटीएम कार्ड, 2.35 लाख रुपए और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इन ठगों ने पांच राज्यों में करीब 10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है। राजस्थान में किराए के बैंक खाते उपलब्ध करवाकर साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई भी कर रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
आखिर क्यों हैं राजस्थान के पुलिसकर्मी निराश, विस्तार से जानिए इस सवाल का जवाब
राजस्थान में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने एक बार फिर से तरह की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। गृह विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि मैस, वर्दी भत्ता बढ़ाने और साप्ताहिक अवकाश देने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार के गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव राकेश राजोरिया ने विधानसभा में एक जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस के अलावा 5000 रुपए मासिक रिस्क भत्ता देने संबंधी कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। हालांकि, एसीबी, एसओजी, और एटीएस शाखाओं में जोखिम भत्ता के रूप में अलग-अलग भत्ता दिया जा रहा है। राजस्थान के पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
जल जीवन मिशन : काम की गुणवत्ता को लेकर सांसद-विधायक भी नहीं हैं खुश, शिकायतों की हो रही है जांच
जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में चल रही पेयजल परियोजनाओं की गुणवत्ता से सांसद और विधायक भी संतुष्ट नहीं हैं। यही वजह है कि ओटीएमपी-स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत चल रही छोटी और बड़ी पेयजल परियोजनाओं में गुणवत्ता को लेकर सांसद और विधायक लगातार शिकायतें कर रहे हैं। विभाग के अधिकारियों को मिली बड़ी पेयजल परियोजनाओं से संबंधित 40 शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है। दोषी इंजीनियरों और फर्मों पर कार्रवाई का इंतजार अब भी जारी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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