भजन सरकार की सर्जरी : प्रशासनिक फेरबदल कर 67 RAS अफसरों का तबादला, 30 SDM भी बदले

Jaipur. राजस्थान सरकार ने एक बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शनिवार देर रात 67 RAS अधिकारियों और 30 उपखंड अधिकारियों (SDM) का ट्रांसफर आदेश जारी किया। यह कदम सरकार की प्रशासनिक मशीनरी को और सुदृढ़ करने तथा जमीनी स्तर पर सुशासन को प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

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इस फेरबदल में शिक्षा, नगरीय विकास, कृषि विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड और जिला प्रशासन सहित कई अहम विभागों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। कुछ मौजूदा अफसरों को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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राज्य में यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है, जब कई जिलों में विकास कार्यों को तेजी देने और परिवर्तित प्राथमिकताओं को अधिकारियों तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस फेरबदल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव का पद भी बदला गया है। गजेंद्र सिंह राठौड़ को नया सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान सचिव कैलाश चंद शर्मा को दौसा जिला परिषद में CEO पद दिया गया है।

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यह फेरबदल विशेष रूप से इसलिए चर्चा में है, क्योंकि सरकार ने इस बार उपखंड स्तर तक बदलाव किए हैं। इससे जिला प्रशासन और तहसील स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाने की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में लंबे समय से पदस्थापित SDM का तबादलाउन क्षेत्रों में भी हुआ है, जहां विकास कार्यों की मॉनिटरिंग प्राथमिकता में रखी गई है।



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सरकार ने चार अफसरों के तबादले निरस्त भी किए हैं। इनमें नरेंद्र कुमार जैन, भूपेंद्र यादव, सुरेंद्र प्रसाद और अमित कुमार मीणा के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों से इन तबादलों को रोका गया है।

1. 1. इतने बड़े पैमाने पर RAS तबादलों की जरूरत क्यों पड़ी?
   राज्य स्तर पर विकास कार्यों की गति बढ़ाने, प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से फेरबदल किया गया है। यह सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।
2. 2. कितने SDM बदले गए?
   कुल 30 SDM के तबादले किए गए हैं, जिनमें कई संवेदनशील और विकासशील उपखंडों को नए अधिकारी मिले हैं।
3. 3. क्या यह तबादले नियमित reshuffle की प्रक्रिया के तहत हैं?
   आंशिक रूप से हाँ। लेकिन बड़े पैमाने पर किए गए इस फेरबदल से यह संकेत मिलता है कि सरकार प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है।