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Photograph: (the sootr)
जमीन-मकानों की रजिस्ट्री में सरकार को करोड़ों का चूना, पकड़े जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं
राजस्थान के सीकर और झुंझुनूं जिलों में जमीनों और मकानों की रजिस्ट्री में अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। मामले में शिकायत करने के बाद डीआईजी स्टांप तथा एडीएम झुंझुनूं की जांच में तीन से चार करोड़ रुपए की स्टांप चोरी के मामले पता भी चल गए थे। दोषी अफसरों और कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत नोटिस भी दिए गए, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मामले में पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और अदालत से मामले में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देने की गुहार की थी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
दो IPS अधिकारियों का तबादला, आदर्श सिद्धू को लगाया पाली SP, तीन RAS अधिकारी APO
राजस्थान राज्य में कार्मिक विभाग द्वारा दो IPS अधिकारियों के तबादले और तीन RAS अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। यह कदम प्रशासनिक सुधारों के तहत उठाया गया है और राज्य में अधिकारियों की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। राजस्थान सरकार ने कार्मिक विभाग के जरिए दो आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। आदर्श सिद्धू को अब पाली का नया पुलिस अधीक्षक (SP) नियुक्त किया गया है। वह पहले दिल्ली में 12वीं बटालियन आरएसी के कमांडेंट के पद पर तैनात थे। अब उनकी जगह आईपीएस केवल राम राव को दिल्ली में लगाया गया है। वे पहले जयपुर में सीआईडी (मानवाधिकार) के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद की जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का रद्द करने से इनकार
राजस्थान के उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कन्हैयालाल के बेटे यश तेली और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह फैसला कन्हैयालाल हत्याकांड के ट्रायल की गति को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिसमें गवाहों की गवाही अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर फैसला दिया है। पहला, कोर्ट ने माना कि आरोपी जावेद उस समय एक किशोर था, जब यह घटना हुई थी। दूसरी बात, कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल अभी शुरुआती चरण में है और कुल 166 गवाहों में से केवल 8 गवाहों की गवाही हो चुकी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
RPSC सदस्य संगीता आर्य पर भी बढ़ा इस्तीफे का दबाव, भजनलाल सरकार के कदम पर भी नजर
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा के नैतिक आधार पर इस्तीफे के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अन्य आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य भी अपने पद से इस्तीफा देंगी। यह सवाल एसआई भर्ती 2021 के विवाद के बाद विशेष रूप से उठ रहा है, जिसमें कोर्ट ने आरपीएससी के कई सदस्यों की भूमिका पर तल्ख टिप्पणी की थी। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि घर के भेदियों ने ही लंका ढहा दी। इस टिप्पणी के बाद आरपीएससी के कुछ सदस्यों पर गंभीर आरोप लगे और इसका असर आरपीएससी पर देखने को मिला। अदालत ने कहा था कि आयोग के सदस्यों ने भर्ती परीक्षा के दौरान न सिर्फ लापरवाही बरती, बल्कि कुछ तो घोटाले में भी शामिल थे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
वसुंधरा राजे का राग, जोधपुर में कहा-परिवार और राजनीति के बीच संतुलन बनाने की जरूरत
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) का मंगलवार को जोधपुर में दिया गया बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला था। उन्होंने कहा कि राजस्थान हम सबका परिवार है। मेरी यही कामना है कि यहां सभी लोग खुशहाल रहें। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन समाज और परिवार की तरह आपसी मेल-जोल और सद्भावना सबसे बड़ा आधार है। अगर हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, साथ रहेंगे तो...। वसुंधरा राजे ने इस दौरान अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा बाबा रामसा पीर के दर्शन से शुरू हुई थी। मुझे पहला आशीर्वाद देवता ने ही दिया था। इसके बाद सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद मिला। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
शिक्षक ने मांगी स्कूली बच्चों के लिए किताब, राजस्थान शिक्षा विभाग ने दिया एपीओ का खिताब
भारत के लोकतांत्रिक संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार का उल्लंघन हाल ही में राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। राजस्थान में एक शिक्षक को केवल इसलिए एपीओ कर दिया क्योंकि उसने अपने स्कूल में छात्रों को समय पर किताबें नहीं मिलने की समस्या को सार्वजनिक किया। राजस्थान के धोद स्थित राउप्रावि बल्लुपुरा के ग्रेड थर्ड शिक्षक नोलाराम जाखड़ को शिक्षा विभाग की इस तानाशाही कार्रवाई का शिकार होना पड़ा, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह बात रखी कि सरकारी स्कूलों में समय पर पाठ्यपुस्तकें न पहुंचने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
सरकारी अनदेखी का शिकार राजस्थान की दाल, गुजरात-महाराष्ट्र की हो रही चांदी
राजस्थान देश के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में से एक है और यहां के कृषि क्षेत्र में दलहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य ने अपनी दलहन आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन स्टार्टअप और उद्योग के क्षेत्र में इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राजस्थान दलहन के उत्पादन में दूसरे राज्यों के मुकाबले तीसरे स्थान पर आता है, और यह उत्पाद राज्य की आर्थिक स्थिति को मज़बूती देता है। हालांकि, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों के मुकाबले राजस्थान में दलहन आधारित उद्योगों की स्थिति कमजोर है। जबकि इन राज्यों के उद्योग राजस्थान की मूंग, मोठ और मसूर जैसी दालों को बड़े पैमाने पर अपने बाजारों में बेच रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
सोशल मीडिया पर छाया मंजू शर्मा का इस्तीफा, पति कुमार विश्वास को टैग कर लोग पूछ रहे 'क्या भाभीजी निष्कलंक हैं?'
मशहूर कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की तल्ख टिप्पणी के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद दिया गया यह इस्तीफा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग मंजू शर्मा के पति कुमार विश्वास को टैग कर तरह-तरह के सवाल उठा कर पूछ रहे हैं कि क्या भाभीजी निष्कलंक हैं। बता दें, सोमवार यानि 1 सितम्बर 2025 को मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को भेजा था। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
देश में पहली बार राजस्थान कराएगा ऑन डिमांड परीक्षा, फेल छात्रों का बचेगा एक साल
राजस्थान राज्य ओपन स्कूल ने एक नई और महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। फेल विद्यार्थियों के लिए यह एक एक वरदान साबित हो सकती है। अब तक जो विद्यार्थी किसी भी राज्य या केंद्रीय बोर्ड की परीक्षा में फेल हो जाते थे, उन्हें परीक्षा देने के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब Rajasthan State Open School ने ऐसे विद्यार्थियों को एक और मौका देने के लिए "ऑन डिमांड एग्जाम" की व्यवस्था शुरू की है। यह व्यवस्था छात्रों को एक साल बचाने का मौका देगी। राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर ऑन डिमांड परीक्षा का सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके तहत, विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा में बैठ सकते हैं और उसी साल परीक्षा पास कर सकते हैं। इस प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर किया जा सकता है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
जयपुर-कोटा में आयकर छापा, रियल एस्टेट ग्रुप और पान मसाला कंपनियों पर कार्रवाई
राजस्थान के जयपुर और कोटा में मंगलवार 2 सितंबर 2025 को आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई सुबह करीब साढ़े छह बजे शुरू हुई। विभाग ने रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों से जुड़े 18 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में आयकर विभाग के अधिकारियों ने कई प्रमुख कंपनियों पर कड़ी नजर रखी, जिनमें हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप, सिग्नेचर पान मसाला के सिद्धेश्वर गम्स, गोकुल कृपा ग्रुप और बीआरबी डेवलपर्स शामिल हैं। आयकर विभाग नेजयपुर कोटा में आयकर छापा मार कर इन कंपनियों के खिलाफ एक बड़ी जांच शुरू की है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एसआई भर्ती 2021 : चयनितों की नौकरी को लेकर बड़ा सवाल, जानें क्या होगा उनका भविष्य
राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया गया है। इससे वे सभी कर्मचारी परेशान हो गए हैं जो दूसरी सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई के पद पर आए थे। इस भर्ती रद्द होने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इन कर्मचारियों को अपने पुराने पद पर फिर से लौटने का मौका मिलेगा या नहीं? इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स से बातचीत के बाद स्थिति साफ हो गई है कि जिन कर्मचारियों ने लियन (धारणाधिकार) लेकर एसआई पद पर जॉइन किया था, उनके लिए दो साल तक पुराना पद सुरक्षित रहता है। हालांकि अब तक 23 महीने बीत चुके हैं और सिर्फ 1 महीना बचा है। यानी, अक्टूबर 2025 के बाद ये कर्मचारी अपने पुराने पद पर वापस नहीं जा सकेंगे। The Sootr में हम विस्तार से समझेंगे कि एसआई भर्ती-2021 रद्द होने के बाद ट्रेनी एसआई के लिए क्या विकल्प हैं, कौन से कर्मचारी अपने पुराने पद पर लौट सकते हैं, और कौन से नहीं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर विवादों में, राजस्थान में एफआईआर दर्ज
राजस्थान में बीकानेर के बीछवाल थाने में फिल्म निर्माता और निर्देशक संजय लीला भंसाली के खिलाफ एक गंभीर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि फिल्म 'लव एंड वॉर' के लिए जोधपुर के एक युवक प्रतीक राज माथुर को लाइन प्रोड्यूसर बनाया गया था। मगर बाद में उसे बिना किसी पेमेंट के बाहर कर दिया गया और साथ ही बीकानेर के एक होटल में उसके साथ बदतमीजी की गई। पहले फिल्म पद्मावत को लेकर राजस्थान में विवादों में आए फिल्म निर्देशक भंसाली एक बार फिर राजस्थान में विवाद में फंस गए हैं।
यह मामला उस समय सामने आया जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद युवक ने अदालत का सहारा लिया और कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
कोचिंग सेंटर में 100 से कम छात्र तो लागू नहीं होंगे नियम, जानें राजस्थान कोचिंग बिल के प्रावधान
राजस्थान सरकार विधानसभा के चौथे सत्र में कोचिंग सेंटर्स को नियंत्रित और नियमित करने के लिए नया बिल राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 पारित कराने की तैयारी में है। कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे इस बिल में जुर्माने को ढाई से चार गुना तक कम कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर में अब 50 की जगह 100 स्टूडेंट की संख्या वालों पर इसके प्रावधान लागू होंगे। प्रवर समिति ने पुराने जुर्माने के प्रावधानों को बदलने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट सौंपी है। प्रवर समिति की सिफारिश को शामिल करते हुए बिल में प्रावधान जोड़ दिए हैं। यह बिल 3 सितम्बर 2025 को पारित किया जा सकता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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