RAJASTHAN Top News : राजस्थान की बड़ी खबरें

अंता विधानसभा उपचुनाव : नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया पर आपराधिक मामले, जानें पूरा ब्योरा

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Jaipur. राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव पर सबकी नजर टिकी है। अंता से प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस का टिकट मिला है। अब तक पर्चे दाखिल करने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भया और उसके बागी नरेश मीणा पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंता उपचुनाव के लिए भाजपा ने अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बारां जिले की अंता सीट पर उपचुनाव इसके पहले के भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के सजा होने के कारण कराया जा रहा है। कंवरलाल को एसडीएम पर रिवाल्वर तानकर दिखाने के मामले में तीन साल की सजा हुई थी। इसके कारण उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। अंता में 11 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन के साथ दाखिल शपथ—पत्र के अनुसार निर्दलीय नरेश मीणा के खिलाफ जयपुर, कोटा, टोंक और बारां जिलों में कुल 19 आपराधिक केस है। जबकि, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बारां जिले के तीन थानों में कुल 8 केस दर्ज हैं। भाजपा ने उम्मीदवार को लेकर अपना पत्ता नहीं खोला है। बताया जाता है कि भाजपा में उम्मीदवार के नाम पर नेताओं के बीच सहमति नहीं बनी है। इस सीट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का प्रभाव है। दोनों दिग्गज अपने पसंदीदा नेता को टिकट दिलाने में लगे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें... 

के.के. पाठक केंद्रीय डेपुटेशन के लिए रिलीव , राजस्थान कैडर के 23 IAS अफसर केंद्रीय डेपुटेशन पर

राजस्थान सरकार ने कार्मिक और देवस्थान विभाग के सचिव आईएएस के.के. पाठक  को केंद्रीय डेपुटेशन के लिए रिलीव कर दिया है। उन्हें केंद्रीय उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव का पद सौंपा गया है। 13 सितंबर को केंद्रीय डेपुटेशन के आदेश के बाद,आईएएस के.के. पाठक को रिलीव होने में एक महीने से ज्यादा का वक्त लगा, जो सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा अधिक था।
राजस्थान के कुल 23 आईएएस अधिकारी वर्तमान में केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं। इनमें से कई अधिकारी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं, जिनमें के.के. पाठक भी शामिल हैं। राजस्थान आईएएस की लिस्ट में वी श्रीनिवास, रजत कुमार मिश्रा, तन्मय कुमार, नरेश पाल गंगवार, रोली सिंह, राजीव सिंह ठाकुर, रोहित कुमार, मुग्धा सिन्हा, आशुतोष एटी पेडणेकर, प्रीतम बी यशवंत, भानु प्रकाश येटुरू, सिद्धार्थ महाजन, पूरन चंद किशन, गौरव गोयल, विष्णु चरण मल्लिक, मुक्तानंद अग्रवाल, प्रकाश राजपुरोहित, इंद्रजीत सिं अभिमन्यु कुमार, भगवती प्रसाद कलाल, आशीष गुप्ता और अंशदीप का नाम शामिल है। ये सभी अधिकारी केंद्र में विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

गैंगस्टर अमित शर्मा अमेरिका में गिरफ्तार , सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने वालों की भी खैर नहीं

 राजस्थान में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स (एजीटीएफ) विदेशों में सक्रिय गैंगस्टर्स के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कर रही है। यह अभियान अब तक कई देशों में सफल रहा है। ताजा कार्रवाई में अमरीका में गैंगस्टर अमित शर्मा की गिरफ्तारी को चौथी बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले इटली और दुबई में गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अमरीका में हुई इस गिरफ्तारी ने एजीटीएफ के प्रयासों को और प्रभावशाली बना दिया है। एडीजी दिनेश एम.एन. ने इस कार्रवाई के बारे में बताया कि पिछले वर्ष इटली में अमृतजीत बिश्नोई और उसकी साथी सुधा कंवर की गिरफ्तारी की गई थी, जिनका मामला अब भी अदालत में है। इसके बाद दुबई से लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया गया, जो व्यापारियों को धमकाने के लिए डिब्बा कॉल का सहारा लेता था।     एजीटीएफ ने अब सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स गैंगस्टर्स की पोस्ट को लाइक करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। एडीजी  ने बताया कि गैंगस्टर्स की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स की पोस्ट को लाइक करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राज्यपाल का आदेश रद्द : जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के VC को रिटायरमेंट के दिन मिली राहत

 
राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति (VC) डॉ. बलराज सिंह का निलंबन आदेश रद्द कर दिया है। यह फैसला जस्टिस अशोक जैन की अदालत ने डॉ. बलराज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने डॉ. बलराज सिंह को 7 अक्टूबर को उनके रिटायरमेंट से ठीक 8 दिन पहले निलंबित कर दिया था।
जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बलराज सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें निलंबित करने से पहले कोई सुनवाई नहीं की गई, और न ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यह निलंबन केवल उन्हें पुनः वीसी पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराने के उद्देश्य से किया गया था। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें... 

राजस्थान में फिर एक अप्रेल से सरकारी स्कूल खोलने की तैयारी, पहले फेल हो चुका यह प्रयोग

राजस्थान शिक्षा विभाग 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत की योजना बना रहा है, लेकिन इसे लेकर कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि इस बदलाव से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा और निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति बनेगी। हालांकि, यह बदलाव शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। राजस्थान में आगामी शिक्षा सत्र की शुरुआत की तिथि को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों में असमंजस बना हुआ है। वर्तमान सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन आगामी सत्र में 1 अप्रैल से शुरुआत करने की योजना है। अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि इस बदलाव से सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से नामांकन में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। विभाग ने 2016-17 में भी 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयोग सफल नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, सत्र की शुरुआत 1 मई से करने का निर्णय लिया गया। अब, 1 अप्रैल से सत्र शुरू करने की योजना फिर से बनाई गई है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें... 

भारत में नहीं बिकेगा जीएम फूड, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिखाया सख्त रुख, नियम बनाने का निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फूड की बिक्री, निर्माण और आयात पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा मानते हुए केन्द्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को आदेश दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत जीएम फूड की बिक्री, निर्माण और आयात के लिए छह महीने के भीतर एक नियामक (Regulation) जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक नए रेग्युलेशन लागू नहीं हो जाते, तब तक जीएम फूड की बिक्री, निर्माण, आयात और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके तहत जीएम फूड को विदेश से आयात करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC) को भी जीएम फूड को अनुमति देने से रोक दिया गया है। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सुनाया। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया, जिसे अधिवक्ता कृतेश ओसवाल ने छह साल पहले दायर किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलू को प्रमुखता दी। फैसले में वैदिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा गया कि भोजन सिर्फ पोषण का स्रोत नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें... 

पचपदरा रिफाइनरी जुड़ेगी रेल नेटवर्क से, राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए भी होगा फायदेमंद

राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की है, जिसके तहत पचपदरा रिफाइनरी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस योजना की तकनीकी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब इस पर काम तेजी से शुरू होने वाला है। जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अनुराग त्रिपाठी ने ‘अमृत संवाद’ कार्यक्रम के दौरान इस योजना की जानकारी दी। यह पहल रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी, जो न केवल माल ढुलाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, बल्कि इससे क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे नेटवर्क से पचपदरा रिफाइनरी को जोड़ने से माल ढुलाई में वृद्धि होगी, जिससे रेलवे की आमदनी में भी इज़ाफा होगा। यह न केवल रेलवे के लिए, बल्कि पूरे राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए भी फायदेमंद होगा। जैसे-जैसे रिफाइनरी से माल का परिवहन बढ़ेगा, वैसे-वैसे क्षेत्रीय विकास को भी नया बल मिलेगा। इस परियोजना से रेलवे को नए आय के स्रोत मिलेंगे और स्थानीय उद्योगों के लिए भी यह एक नई दिशा प्रदान करेगा। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि इस कनेक्शन के लिए रेलवे की ओर से सभी आवश्यक साइडिंग और कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में संबंधित कंपनी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके अलावा, रिफाइनरी से जुड़े पावर टर्मिनल के पट्टे, किराए और अन्य दायित्वों पर भी चर्चा की गई है। रेलवे प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इस परियोजना के दौरान कोई भी तकनीकी या कानूनी अड़चन न आए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें... 

जैसलमेर बस हादसा : मौत का आंकड़ा हुआ 21, डीएनए से होगी मृतकों की पहचान, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक

राजस्थान के जैसलमेर में 14 अक्टूबर 2025 को भीषण बस अग्निकांड में यात्रियों की मौत का आंकड़ा 21 हो गया है। हादसे में झुलसे 10 साल के युनुस की 15 अक्टूबर 2025 को इलाज के दौरान मौत हो गई। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अब मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे परिवारों के सदस्यों को अपनों का पता चल सके। बता दें, यह हादसा जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुआ। दोपहर के समय लगभग 3.30 बजे एसी स्लीपर बस में आग लग गई। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया था। इसके बाद, एसी के कम्प्रेशर पाइप के फटने से भी आग लगने की खबरें आईं। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि बस की डिग्गी (बूट) में पटाखे भरे हुए थे, जिससे आग अधिक भड़क गई। हालांकि, जैसलमेर बस हादसा कैसे हुआ यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। डीएनए सैंपलिंग का कार्य जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में उन परिवारों के दो सदस्यों से सैंपल लिया जा रहा है, जिनके परिवार के सदस्य इस हादसे का शिकार हुए हैं। 14 अक्टूबर की रात को 19 शवों को जैसलमेर से जोधपुर लाया गया था, जिनमें एक पोटली भी थी जिसमें केवल हड्डियां थीं। एक अन्य शव पहले से ही जोधपुर में था। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें... 

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