RAJASTHAN Top News : राजस्थान की बड़ी खबरें

RPSC ने परीक्षा के प्रश्न-पत्रों को बताया पूरी तरह सुरक्षित, कहा-अफवाहों पर लेंगे सख्त एक्शन

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के अध्यक्ष यूआर साहू (UR Sahoo) ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रश्न-पत्र लीक (Paper Leak) होने की अफवाहें पूरी तरह से गलत हैं और ये अफवाहें केवल कुछ लोगों द्वारा स्वार्थ सिद्धि के लिए फैलायी जा रही हैं। साहू ने उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वे केवल आधिकारिक सूचना (Official Information) पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। आरपीएससी अध्यक्ष यूआर साहू ने बताया कि 2023 से RPSC ने प्रश्न-पत्रों (Question Papers) की सुरक्षा के लिए 7-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। इस सुरक्षा व्यवस्था में प्रत्येक प्रश्न-पत्र और ओएमआर शीट (OMR Sheet) को पहले पारदर्शी पॉलीपैक (Polypack) में सील किया जाता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान विधानसभा में कानून-व्यवस्था पर घमासान, टीकाराम जूली और जवाहर बेढ़म भिड़े

राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी दलों ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, महिला दुष्कर्म और खनन माफिया के खिलाफ ताजे मामलों को उठाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (Tikarama Julie) ने सरकार से कानून-व्यवस्था (Law and Order) पर एक दिन की चर्चा की मांग की। जब कांग्रेस के विधायक सुरेश मोदी (Suresh Modi) ने अपने क्षेत्र में दुष्कर्म के एक मामले में कार्रवाई की मांग की, तो कांग्रेस विधायक (Congress MLAs) वेल में आ गए और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म (Jawar Singh Bedham) से इस्तीफे की मांग की। इस हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी (Vasudev Devanani) ने कार्यवाही स्थगित कर दी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सरकार ने माना इंडस्ट्रियल थी ज्वैल ऑफ इंडिया की जमीन, सवाल यह कि फिर कैसे मिला पट्टा?

राजस्थान में जयपुर के सबसे महंगे ज्वैल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट बनाने वाली जय ड्रिंक्स और केपस्टन मीटर के जमीन मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर पेश किए जवाब में राजस्थान सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए अपने ही विरोधाभास में फंसते दिखाई दे रहे हैं। यह अपार्टमेंट इंडस्ट्रियल उपयोग की सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जो केपस्टन मीटर को सरकार से मिली जमीन का हिस्सा है। अपार्टमेंट में 6 से 9 करोड़ रुपए तक के फ्लैट हैं। इसमें 30 से अधिक आईएएस और आईपीएस के फ्लैट हैं। इनमें बहुत सारे नौकरशाह 20 लाख रुपए तक की सालाना रेंटल कमाई कर रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक, चयनितों को नहीं मिलेगी फील्ड पोस्टिंग

राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के सिंगल बेंच के 28 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की डिवीजन बेंच ने यह अंतरिम आदेश अमर सिंह और अन्य की अपील पर दिए हैं। अदालत ने मामले में आरपीएससी, सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सलेक्टेड कैंडिडेट्स को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने को भी कहा है। अपील में भर्ती रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार ने कोर्ट के पूछने पर जून, 2025 में स्पष्ट रूप से बता दिया था कि सरकार फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करेगी। मामले में जैसे-जैसे आरोपी पकड़े जा रहे हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया है और आगे भी करेंगे, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने सरकार की इस दूसरी रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भारी बारिश के बीच उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से परीक्षा देने पहुंचे बालोतरा के छात्र, बने चर्चा का विषय

उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन (Landslide) के कारण जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कें टूट जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया है, लेकिन राजस्थान के बालोतरा से चार छात्रों ने इस कठिनाई का समाधान निकाला और हेलीकॉप्टर से परीक्षा केंद्र पहुंचने का साहसिक कदम उठाया। ये चारों छात्र उत्तराखंड के हल्द्वानी से मुनिसियारी तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और वहां से परीक्षा देकर फिर से हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी लौटे। बालोतरा जिले के चार छात्र ओमाराम चौधरी, मगाराम चौधरी, प्रकाश चौधरी और लकी चौधरी उत्तराखंड के ओपन यूनिवर्सिटी से पत्राचार के जरिए बीएड कर रहे हैं। उन्हें 3 सितंबर को मुनिसियारी के आरएस टोलिया पीजी कॉलेज में परीक्षा देने के लिए जाना था। हालांकि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो गया और सड़कें पूरी तरह से टूट गईं। इस कारण उनका रास्ता बाधित हो गया, लेकिन इन छात्रों ने हार मानने की बजाय हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

स्कूल खुलने से पहले गिरा बरामदा, बड़ा हादसा टला, विभाग-प्रशासन की लापरवाही फिर उजागर

राजस्थान के सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र के एचेर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीते शनिवार को एक बड़ी घटना घटी। सुबह के समय विद्यालय का बरामदा और अन्य हिस्से अचानक गिर गए। गनीमत यह रही कि यह घटना विद्यालय खुलने से कुछ घंटे पहले हुई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। पिछले कुछ दिनों से जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई पुरानी और जर्जर इमारतें कमजोर हो गई थीं। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पहले ही इस भवन को जर्जर घोषित किया जा चुका था, लेकिन इसे हटाया नहीं गया था। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद, 22 जिले ज्यादा प्रभावित, किसानों को सरकार से आस

राजस्थान राज्य में हाल ही में हुई अतिवृष्टि ने किसानों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। लगातार बारिश के कारण खरीफ की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। यह स्थिति विशेष रूप से उन किसानों के लिए अधिक परेशान करने वाली है जिनकी मेहनत पर जल भराव और अधिक बारिश के कारण पानी फिर गया है। वर्तमान में राज्य के 22 जिलों में फसलें बर्बाद हुई हैं, जिनमें से लगभग 15 जिलों में 50% से अधिक खराबी की खबरें आई हैं। राजस्थान में अतिवृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में इस समय जहां खरीफ की फसलें पकने की तैयारी में थीं, वहीं अत्यधिक बारिश ने इन फसलों को बर्बाद कर दिया। खासकर दलहनों और तिलहनों को अत्यधिक नुकसान हुआ है, जो इस वर्ष की प्रमुख फसलें थीं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

Bomb Threat : जयपुर के दो स्कूलों और अलवर कलक्ट्रेट में बम की धमकी, पुलिस और प्रशासन अलर्ट

राजस्थान की राजधानी जयपुर में धमकी भरे संदेशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी स्कूलों, कभी सरकारी भवनों और कभी मुख्यमंत्री आवास को उड़ाने की धमकी मिलती रहती है। सोमवार यानि 8 सितंबर 2025 को एक बार फिर राजधानी जयपुर के दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं, अलवर में कलक्ट्रेट मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल मिले हैं। जिससे प्रशासन में हलचल मच गई। यह घटना स्कूलों की सुरक्षा और प्रशासन की तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्कूलों में बम धमकी की सूचना मिलते ही राजस्थान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने स्कूल परिसर की गहन जांच शुरू कर दी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सीजेआई बीआर गवई समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश आएंगे रणथम्भौर, जानें क्या है मामला

भारत के प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (Bhushan Ramkrishna Gavai) सहित सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश परिवार सहित 3 दिवसीय दौरे पर रणथम्भौर (Ranthambore) आ रहे हैं। यह यात्रा शुक्रवार को शुरू होकर रविवार तक चलेगी। हालांकि इसे निजी यात्रा के रूप में बताया जा रहा है, लेकिन इस दौरान न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंतन करने की पूरी संभावना है। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा रणथम्भौर आने का पहला मौका है, और इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। रणथम्भौर, राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का रणथम्भौर किला (Ranthambore Fort) और रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान (Ranthambore National Park) पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य केवल पर्यटन नहीं है, बल्कि न्यायपालिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना भी हो सकता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

जयपुर में ईडी की कार्रवाई जारी, अब तक 1250 करोड़ के कैश लेन-देन का खुलासा

राजस्थान की राजधानी जयपुर में भूमाफिया ज्ञानचंद अग्रवाल और उसके कारोबारी सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 150 करोड़ रुपए से अधिक के जमीन घोटाले में कड़ी कार्रवाई की है। इस चार दिन लंबी जांच में ईडी ने कई ठोस सबूत जुटाए हैं, जो इस घोटाले के मामलों को उजागर करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (Money Laundering Act) के तहत कार्रवाई करते हुए बेहिसाब नकदी, डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। यह कार्रवाई राजस्थान पुलिस की ओर से दर्ज की गई कई एफआईआर (FIR) के आधार पर की गई, जिसमें ज्ञानचंद अग्रवाल पर जमीन हड़पने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

CAG रिपोर्ट : राजस्थान में पकड़ी बड़ी अनियमितता, विभाग खर्च नहीं पाए 13762 करोड़

राजस्थान में जहां एक ओर सरकार अपने बजट में कटौती के बावजूद विकास कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों के पास रखी गई हजारों करोड़ रुपए की राशि का खर्च नहीं किया गया। यह चौंकाने वाला खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में हुआ है, जिसे हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 245 विभागीय खातों में 13,762 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं हो पाई। इस खर्च न हो पाने से राज्य के विकास कार्यों में काफी रुकावट आई है और विभागीय योजनाओं पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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