आईएएस अंबरीश कुमार को रेट से झटका, दूसरी बार किया तलब

Mukesh Sharma | Published:
Share
रेट ने किया तलब
Photograph: (the sootr)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने खाद्य सचिव अंबरीश कुमार को दूसरी बार जमानती वारंट से तलब किया है। आदेश की अवहेलना और पेश नहीं होने पर अदालत ने 1 जुलाई को उपस्थित होने को कहा गया है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • राजस्थान में ट्रांसफर विवाद पर बड़ा प्रशासनिक मामला सामने आया।
  • रेट ने सचिव आईएएस अंबरीश कुमार को दूसरी बार वारंट से तलब किया।
  • अदालत के स्टे आदेश के बावजूद ट्रांसफर लागू रहने पर विवाद बढ़ा।
  • सरोज मीणा की याचिका पर अवमानना कार्रवाई शुरू हुई।
  • सचिव को अब 1 जुलाई को अदालत में पेश होना होगा।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अंबरीश कुमार को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने दूसरी बार जमानती वारंट से तलब किया है। रेट की न्यायिक सदस्य पूनम दरगन और सदस्य प्रकाश चंद्र शर्मा की बैंच ने यह आदेश सरोज मीणा के प्रार्थना पत्र पर दिए।

अदालत ने पहली बार 8 जून को सम्मन के बावजूद पेश नहीं होने पर अंबरीश कुमार को जमानती वारंट से 12 जून को बुलाया था। लेकिन कार्यालय बंद होने की वजह से वारंट की तामील नहीं हो सकी। इसलिए अब बैंच ने फिर से जमानती वारंट जारी करके अंबरीश कुमार को एक जुलाई को तलब किया है।

न्यायिक आदेशों की अवहेलना

रेट ने कर्मचारी सरोज मीणा का ट्रांसफर पर स्टे कर दिया था लेकिन,विभाग ने ऑर्डर की पालना नहीं की थी। बैंच ने शासन सचिव अंबरीश कुमार को सम्मन जारी करते हुए 8 जून को उपस्थित होने को कहा था। लेकिन,सम्मन की तामील होने के बावजूद शासन सचिव उपस्थित नहीं हुए और ना ही अनुपस्थिति का कोई कारण बताया। बैंच ने इसे न्यायिक आदेश की अवहेलना माना है।

रेट के आदेशों की नहीं की थी पालना

विभाग ने फूड इंस्पेक्टर सरोज मीणा का ट्रांसफर कर दिया था। सरोज मीणा ने ट्रांसफर आर्डर को रेट में चुनौती दी थी। रेट ने ट्रांसफर आर्डर की पालना पर रोक लगा दी थी। रेट के स्टे ऑर्डर के बाद भी सरोज मीणा को पुराने पद पर जॉइन नहीं कराया गया।

इसके बाद प्रार्थिया सरोज मीणा ने रेट में अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए रेट ने शासन सचिव को स्पष्टीकरण देने के लिए बेंच के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए थे, लेकिन शासन सचिव अंबरीश कुमार उपस्थित नहीं हुए। अब बेंच ने उन्हें दूसरी बार जमानती वारंट से 1 जुलाई को तलब किया है।

ये खबर भी पढे़:-

राजस्थान के राजेंद्र भास्कर ने जीता आयरनमैन खिताब, पार की 226 किमी की चुनौती

आरयू में PHD एडमिशन पर उठे सवाल, राज्यपाल को भेजी शिकायत

भूत बंगला बन गया 320 करोड़ का कोचिंग हब प्रोजेक्ट, अब एग्जिट रूट की तलाश

रिटायर होने से पहले RPSC अध्यक्ष का दावा, अभ्यर्थियों का भरोसा लौटा

Tags:
  • ट्रांसफर
  • जमानती वारंट जारी
  • अदालत
  • खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
  • आईएएस अंबरीश कुमार
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?

By Neel Tiwari

जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका

By Amresh Kushwaha

MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?

By Ashish Bhardwaj

Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल

By Umeshwari Baghel

CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल

By Amresh Kushwaha

शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर

By Ramanand Tiwari

एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर