MP के पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव : अब ‘वन-क्लिक प्रोसेस’ से मिलेगा पैसा

मध्यप्रदेश के पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से बड़ी राहत लागू होने जा रही है। अब पेंशन का पूरा काम एक केंद्रीकृत सिस्टम (सेंट्रलाइज्ड सिस्टम) से होगा, जिससे फाइलें तेजी से निपटेंगी। बार-बार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अब तक पेंशन से जुड़े काम अलग-अलग जिलों में होते थे, जिससे देरी और भ्रम की स्थिति बनती थी। नई व्यवस्था में पूरा प्रोसेस एक सेंट्रलाइज्ड सेल के जरिए होगा, यानी एक जगह से सभी फाइलों का निपटारा।

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• 1 अप्रैल से लागू होगा नया सिस्टम
• राज्य स्तर पर सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल बनेगा
• सभी जिलों की पेंशन फाइलें एक ही प्लेटफॉर्म से निपटेंगी
• पेंशन, भविष्य निधि (Provident Fund) और बीमा से जुड़े मामलों का एकीकृत समाधान
• प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां तय
• नई व्यवस्था में पेंशन के साथ PF और बीमा से जुड़े मामलों को भी एक ही सिस्टम में जोड़ा गया है।

पेंशन प्रकरणों के लिए एक तरह की “डिजिटल वर्कफ्लो कमेटी” बनाई गई है। इसमें हर स्तर पर अलग अधिकारी जिम्मेदार होंगे—कोई फाइल तैयार करेगा (Creator) और कोई उसे मंजूरी देगा (Approver)। इससे एक ही फाइल पर बार-बार बदलाव और देरी की समस्या कम होगी।

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राज्य स्तर पर और अलग-अलग संभागों में अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की गई है। इसमें एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जिन्हें क्रिएटर और अप्रूवल की भूमिका दी गई है।

हर संभाग में अलग टीम बनाई गई है, ताकि लोकल स्तर पर समन्वय बना रहे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर और रीवा संभाग में अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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अब सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पेंशनर्स को फाइल के लिए बार-बार अलग-अलग ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

सरकार का यह कदम पेंशन सिस्टम को डिजिटल और सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एकीकृत (Centralized) मॉडल से न सिर्फ देरी कम होगी, बल्कि जवाबदेही भी तय होगी—जो लंबे समय से पेंडिंग समस्याओं का समाधान कर सकता है।

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