UGC के नए नियमों का विरोध: ब्राह्मण समाज आज राजधानी में करेगा आंदोलन

BHOPAL. शिक्षा और सामाजिक गलियारों में इन दिनों UGC रेगुलेशन 2026 को लेकर हलचल तेज है। UGC (University Grants Commission) के नए दिशा-निर्देशों के खिलाफ अब ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज यानी रविवार, 15 मार्च को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्राह्मण संसद ब्राह्मण क्रांति आंदोलन का आयोजन होने जा रहा है।

भोपाल में होने वाले इस सम्मेलन का मुख्य मकसद सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुटता दिखाना है। चलो भोपाल - जय भवानी, जय परशुराम के नारों के साथ प्रदेश भर से हजारों लोग जुटने की उम्मीद है। आयोजकों का कहना है कि ये सिर्फ एक सभा नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अहम कदम है।

आंदोलनकारियों का कहना है कि ब्राह्मण समाज को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। खासकर UGC के नए नियमों, आरक्षण की व्यवस्था और एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों को लेकर युवाओं में गहरी नाराजगी है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि ये नीतियां भेदभावपूर्ण हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपने हक की मांग नहीं, बल्कि उसे संविधान के तहत सुरक्षित करें।

इस बड़े प्रदर्शन के दौरान प्रशासन को सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसमें मुख्य मांगें UGC Regulations 2026 को वापस लेने, एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें बदलाव करने और ब्राह्मण युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने की हैं। आंदोलन का नारा है- निकल पड़ो सड़कों पर, देश बचाना है, सामाजिक समरसता बिगाड़ने वालों को भगाना है।



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 15 जनवरी 2026 से देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। इस नियम का मकसद कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना बताया गया है। (UGC Regulations 2026 का राजपत्र देखिए)

जीसी ने नए नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कड़ी चेतावनी दी है। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें UGC की योजनाओं से बाहर करना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लगाना, और संस्थान की मान्यता रद्द करना शामिल है।

इन नियमों में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) की जातियों से आने वाले छात्रों को भी शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी से आने छात्रों के साथ भेदभाव बताया जा रहा है। विरोध करने वालों का मानना है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। सिर्फ जनरल कैटेगरी भर के होने से ही वो दोषी हो जाएंगे।

जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर ब्राह्मण समाज समन्वय समिति (S-4) का गठन किया है, ताकि रेगुलेशन के खिलाफ संगठित विरोध किया जा सके। दुविधा यह है कि अब तक सरकार की ओर से कोई बड़ा नेता इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और जिस UGC ने इस नियम को लागू किया है, उसके चेयरमैन विनीत जोशी हैं।

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