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केंद्र सरकार का जवाब, राष्ट्रपति-राज्यपाल के लिए सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता समयसीमा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए किसी विधेयक पर फैसला लेने के लिए समयसीमा तय करने का विरोध किया है। केंद्र ने संविधान के तहत किसी भी अंग के लिए ‘सुप्रीम’ होने की बात को नकार दिया।