05 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों की फाइलों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी विभाग बिना नियमों की जांच किए शासन से मार्गदर्शन नहीं मांग सकेगा। इसके लिए पहले पुराने आदेश और नियम देखने होंगे। साथ ही प्रमुख सचिव या सचिव की मंजूरी लेना भी जरूरी होगा।
मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों की फाइलों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी विभाग बिना नियमों की जांच किए शासन से मार्गदर्शन नहीं मांग सकेगा। इसके लिए पहले पुराने आदेश और नियम देखने होंगे। साथ ही प्रमुख सचिव या सचिव की मंजूरी लेना भी जरूरी होगा।
08 Oct 2026
By Sourabh Bhatnagar
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह राहत की खबर है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हजारों लोगों के लिए सरकार ने नई तैयारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक 2026 के बचे पदों और दिसंबर 2027 तक खाली होने वाले पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नवंबर से पहले होगी।
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह राहत की खबर है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हजारों लोगों के लिए सरकार ने नई तैयारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक 2026 के बचे पदों और दिसंबर 2027 तक खाली होने वाले पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नवंबर से पहले होगी।
29 Sept 2026
By Sanjay Gupta
मध्यप्रदेश में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर बने 194 अधिकारी ग्रेडेशन लिस्ट में पिछड़ गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की सूची में इन्हें 2024 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से नीचे रखा गया है। MP डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन के बाद अधिकारियों को तीन साल का नुकसान हुआ है। लोकायुक्त नहीं बल्कि लोक प्रशासन से जुड़े इस मामले में संयुक्त कलेक्टर बनने का इंतजार बढ़ गया है।
मध्यप्रदेश में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर बने 194 अधिकारी ग्रेडेशन लिस्ट में पिछड़ गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की सूची में इन्हें 2024 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से नीचे रखा गया है। MP डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन के बाद अधिकारियों को तीन साल का नुकसान हुआ है। लोकायुक्त नहीं बल्कि लोक प्रशासन से जुड़े इस मामले में संयुक्त कलेक्टर बनने का इंतजार बढ़ गया है।
24 Sept 2026
By Sanjay Gupta
सीएम डॉ. मोहन यादव ढाई लाख सरकारी पदों की भर्ती की बात कह चुके हैं। लेकिन इस काम में हो रही देरी पर सीएम सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) पर भड़क गए। अभी तक रिक्त पदों की जानकारी नहीं बनी है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ढाई लाख सरकारी पदों की भर्ती की बात कह चुके हैं। लेकिन इस काम में हो रही देरी पर सीएम सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) पर भड़क गए। अभी तक रिक्त पदों की जानकारी नहीं बनी है।
11 Sept 2026
By Sanjay Gupta
एमपी पुलिस के लिए ईएसबी ने हाल ही में सब इंस्पेक्टर और सिपाही/आरक्षक भर्ती के कुल 8 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती में भी उम्र की गणना को लेकर पेंच फंस गया है। इससे हजारों उम्मीदवारों की मुश्किल बढ़ सकती है।
एमपी पुलिस के लिए ईएसबी ने हाल ही में सब इंस्पेक्टर और सिपाही/आरक्षक भर्ती के कुल 8 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती में भी उम्र की गणना को लेकर पेंच फंस गया है। इससे हजारों उम्मीदवारों की मुश्किल बढ़ सकती है।
12 Aug 2026
By Sourabh Bhatnagar
मध्यप्रदेश में सीपीसीटी अब कर्मचारियों की पदोन्नति में बाधा नहीं बनेगी। सीएम मोहन यादव ने सकारात्मक फैसला लेने के निर्देश दिए है। इससे 15 हजार कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बता दें कि जीएडी के आदेश के बाद कर्मचारियों ने विरोध जताया था।
मध्यप्रदेश में सीपीसीटी अब कर्मचारियों की पदोन्नति में बाधा नहीं बनेगी। सीएम मोहन यादव ने सकारात्मक फैसला लेने के निर्देश दिए है। इससे 15 हजार कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बता दें कि जीएडी के आदेश के बाद कर्मचारियों ने विरोध जताया था।
29 Jul 2026
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश में दस साल बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। गृह विभाग के अधिकारियों ने पदोन्नति नियम-2025 की अनदेखी का आरोप लगाया है। नियमों की गलत व्याख्या से हजारों कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो गए हैं।
मध्य प्रदेश में दस साल बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। गृह विभाग के अधिकारियों ने पदोन्नति नियम-2025 की अनदेखी का आरोप लगाया है। नियमों की गलत व्याख्या से हजारों कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो गए हैं।
01 Jul 2026
By Ramanand Tiwari
मध्यप्रदेश संविदा नीति 2023 की समीक्षा जरूरी रिकॉर्ड के अभाव में अटकी है। चार महीने से पत्र भेजने के बावजूद कई विभागों ने संविदाकर्मियों की संख्या और सुविधाओं की जानकारी नहीं दी।
मध्यप्रदेश संविदा नीति 2023 की समीक्षा जरूरी रिकॉर्ड के अभाव में अटकी है। चार महीने से पत्र भेजने के बावजूद कई विभागों ने संविदाकर्मियों की संख्या और सुविधाओं की जानकारी नहीं दी।
12 Jun 2026
By Manya Jain
MP सरकार ने 6 जिलों के लिए नया जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर जारी किया है। छिंदवाड़ा में सबसे अधिक 73% आरक्षण तय हुआ है। यह आबादी के नए आंकड़ों के आधार पर लागू होगा।
MP सरकार ने 6 जिलों के लिए नया जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर जारी किया है। छिंदवाड़ा में सबसे अधिक 73% आरक्षण तय हुआ है। यह आबादी के नए आंकड़ों के आधार पर लागू होगा।
05 Jun 2026
By VINAY VERMA
सरकार ने मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के उप सचिवों और अनुभाग अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। दुर्गेश वर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जबकि विपुल गुप्ता को समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
सरकार ने मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के उप सचिवों और अनुभाग अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। दुर्गेश वर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जबकि विपुल गुप्ता को समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
22 Nov 2026
By Amresh Kushwaha
Diabetic Retinopathy:अगर आपको डायबिटीज है और आंखों से बिल्कुल साफ दिखाई देता है, तो यह मानकर न चलें कि आपकी आंखें पूरी तरह सुरक्षित हैं। दरअसल, डायबिटीज धीरे-धीरे आंखों के पर्दे यानी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शुरुआत में इसका पता भी नहीं चलता।
Diabetic Retinopathy:अगर आपको डायबिटीज है और आंखों से बिल्कुल साफ दिखाई देता है, तो यह मानकर न चलें कि आपकी आंखें पूरी तरह सुरक्षित हैं। दरअसल, डायबिटीज धीरे-धीरे आंखों के पर्दे यानी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शुरुआत में इसका पता भी नहीं चलता।
22 Nov 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान के डीडवाना-कुचामन में करोड़ों रुपए के फर्जी ITC घोटाले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में करीब 60 फर्मों के जरिए 41 से 42 करोड़ रुपए के फर्जी लेनदेन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना माल खरीदे-बेचे फर्जी बिल तैयार कर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दूसरे व्यापारियों और फर्मों की भूमिका भी खंगाल रही है।
राजस्थान के डीडवाना-कुचामन में करोड़ों रुपए के फर्जी ITC घोटाले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में करीब 60 फर्मों के जरिए 41 से 42 करोड़ रुपए के फर्जी लेनदेन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना माल खरीदे-बेचे फर्जी बिल तैयार कर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दूसरे व्यापारियों और फर्मों की भूमिका भी खंगाल रही है।
22 Nov 2026
By Arohi Raj
अब AI सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा। आप इसे अपने रोजमर्रा के कई काम सौंप सकेंगे। गूगल ने भारतीय यूजर्स के लिए जेमिनी टास्क फीचर फ्री कर दिया है। इसकी मदद से जेमिनी कई चरणों वाले काम खुद पूरा कर सकता है। इतना ही नहीं, आप इसे रोजाना या किसी तय समय पर काम करने के निर्देश भी दे सकते हैं
अब AI सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा। आप इसे अपने रोजमर्रा के कई काम सौंप सकेंगे। गूगल ने भारतीय यूजर्स के लिए जेमिनी टास्क फीचर फ्री कर दिया है। इसकी मदद से जेमिनी कई चरणों वाले काम खुद पूरा कर सकता है। इतना ही नहीं, आप इसे रोजाना या किसी तय समय पर काम करने के निर्देश भी दे सकते हैं
22 Nov 2026
By Umeshwari Baghel
छत्तीसगढ़ में आज कई बड़ी खबरें सामने आईं। 40 दिन से हड़ताल कर रहे पटवारियों ने CM विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया। रायपुर के अस्पताल से नवजातों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है। पलक सिंह और महक नरवसे का भारतीय अंडर-19 टीम में चयन हुआ। जेलों में 58 साल पुराने नियम बदले गए।
छत्तीसगढ़ में आज कई बड़ी खबरें सामने आईं। 40 दिन से हड़ताल कर रहे पटवारियों ने CM विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया। रायपुर के अस्पताल से नवजातों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है। पलक सिंह और महक नरवसे का भारतीय अंडर-19 टीम में चयन हुआ। जेलों में 58 साल पुराने नियम बदले गए।
22 Nov 2026
By The Sootr
सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कई बार ऐसी पोस्ट सामने आ जाती हैं, जिन्हें यूजर देखना भी पसंद नहीं करते। इनमें अश्लील तस्वीरें, यौन रूप से आपत्तिजनक वीडियो और हिंसा से जुड़ा कंटेंट शामिल होता है। कई बार ऐसी पोस्ट उन अकाउंट्स की होती हैं, जिन्हें यूजर फॉलो भी नहीं करते। लेकिन अब Instagram पर इस तरह की सामग्री पहले के मुकाबले कम दिखाई देगी।
सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कई बार ऐसी पोस्ट सामने आ जाती हैं, जिन्हें यूजर देखना भी पसंद नहीं करते। इनमें अश्लील तस्वीरें, यौन रूप से आपत्तिजनक वीडियो और हिंसा से जुड़ा कंटेंट शामिल होता है। कई बार ऐसी पोस्ट उन अकाउंट्स की होती हैं, जिन्हें यूजर फॉलो भी नहीं करते। लेकिन अब Instagram पर इस तरह की सामग्री पहले के मुकाबले कम दिखाई देगी।