नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, एमपी आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव करेंगे जल्द लॉन्च...

BHOPAL. मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है। ऊर्जा विभाग ने MP बिजली कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था। अब तक परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

भोपाल में आईएएस की पत्नी के लिफ्ट में फंसने और भाजयुमो नेता की करंट से मौत के बाद सरकारी अमला मिनटों में हरकत में आ गया। जांच कमेटियां बनीं और लिफ्ट एक्ट की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन MPERC की रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 में करंट से 1,102 मौतें हुईं। हर 8 घंटे में दम तोड़ते आम आदमी के लिए सिस्टम की यह फुर्ती क्यों गायब रहती है?

मध्यप्रदेश में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर बने 194 अधिकारी ग्रेडेशन लिस्ट में पिछड़ गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की सूची में इन्हें 2024 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से नीचे रखा गया है। MP डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन के बाद अधिकारियों को तीन साल का नुकसान हुआ है। लोकायुक्त नहीं बल्कि लोक प्रशासन से जुड़े इस मामले में संयुक्त कलेक्टर बनने का इंतजार बढ़ गया है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज बुधवार, 30 सितंबर को कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। सीएम मोहन सुबह मंत्रालय पहुंचकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोपहर में निवेश प्रोत्साहन और कृषि महोत्सव पर चर्चा होगी। वहीं शाम को बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक होगी। आइए सीएम मोहन यादव का दौरा विस्तार से समझते हैं...

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 24 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। MP कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत 5 विभागों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा दमोह-कटनी सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए।

BHOPAL. मध्य प्रदेश पुलिस में सितंबर के बड़े फेरबदल के बाद फिर नई पोस्टिंग की चर्चा है। 13 सितंबर को 137 अफसर बदले गए थे। अब MP IPS Transfer में करीब 15 जिलों में SP के तबादले और भोपाल-इंदौर में DCP पोस्टिंग पर नजर है। प्रमोशन से कुछ अहम पद खाली हो सकते हैं। हालांकि, अंतिम तस्वीर गृह विभाग के आधिकारिक आदेश के बाद ही साफ होगी।

मध्य प्रदेश में अब सरकारी दस्तावेज रखने के लिए डीजी लॉकर की तर्ज पर नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग एमपी माय वॉलेट शुरू करने जा रहा है। इसमें विवाह प्रमाण पत्र और संपत्ति कर रसीद जैसे दस्तावेज अभी मिलेंगे। आगे 100 से ज्यादा सेवाएं जुड़ेंगी। ऐप का ट्रायल चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द लॉन्च करेंगे।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि तलाक के बाद पिता का नाम पासपोर्ट पर आवश्यक नहीं है। अदालत ने मां के अधिकारों को मान्यता देते हुए आदेश दिया कि बच्चे का पासपोर्ट केवल मां के नाम से जारी किया जा सकता है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पिता का नाम मांगना कोर्ट ने अनुचित बताया और पूर्व में जारी पासपोर्ट को ध्यान में रखा।

मध्य प्रदेश के 34 निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल टल गई हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। भाजपा संगठन में फेरबदल मुख्य वजह है। टिकट से चूके नेताओं और हारे पूर्व विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है।

International Translation Day: AI Translation शब्द तो बदल देता है। पर उसमें ह्यूमन इमोशन और टोन गायब रहती है। हिंगलिश के इस दौर में AI की किताबी हिंदी उबाऊ लगती है। जबकि Human Touch ही सही मायने में दो दिलों को जोड़ता है। मशीनें सिर्फ मदद कर सकती हैं, असली बॉस इंसान ही है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज बुधवार, 30 सितंबर को कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। सीएम मोहन सुबह मंत्रालय पहुंचकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोपहर में निवेश प्रोत्साहन और कृषि महोत्सव पर चर्चा होगी। वहीं शाम को बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक होगी। आइए सीएम मोहन यादव का दौरा विस्तार से समझते हैं...

मध्य प्रदेश में तीन माह का मानसून अवकाश समाप्त हो गया है। इसलिए प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। पर्यटकों के लिए कई पार्कों में पुराना प्रवेश शुल्क ही लागू रहेगा। इसके अलावा अब कूनो नेशनल पार्क में पहली बार एक साथ 16 चीते नजर आएंगे।

मध्य प्रदेश में इस साल 83 फीसदी से ज्यादा बांडेड डॉक्टरों ने जॉइनिंग दी है। कुल तीन हजार 118 में से दो हजार 601 डॉक्टर जिलों और ब्लॉकों में पहुंचे हैं। इसका सीधा लाभ गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिल रहा है। बाकी बचे 517 डॉक्टरों को 6 अक्टूबर तक जॉइन करना होगा। सेवा न देने पर बॉन्ड शर्तों के तहत भारी पेनल्टी लगेगी।