मध्यप्रदेश में अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। प्रदेश के पांच लाख से ज्यादा खनिज परिवहन वाहनों पर माइनिंग टैग लगाए जाएंगे। खनिज विभाग ने सभी कलेक्टरों को एक महीने में टैगिंग पूरी करने को कहा है। टैग खराब होने पर संबंधित वाहन से खनिज परिवहन रोका जा सकेगा।

राजस्थान के परिवहन विभाग में बिना जरूरी टेस्टिंग मशीनों के हजारों वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप सामने आए हैं। प्रदेश के 59 परिवहन कार्यालयों की जांच व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच 1.28 लाख से ज्यादा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुए। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग की निगरानी और सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश में बस यात्रियों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। हाल में बढ़ाए गए बस किराए (MP Bus Fare) को लेकर यात्रियों से मिले फीडबैक के बाद सरकार ने इसकी फिर समीक्षा कराने की तैयारी की है। परिवहन विभाग को मौजूदा किराया व्यवस्था, बस ऑपरेटरों की लागत और यात्रियों की भुगतान क्षमता का नए सिरे से परीक्षण करने को कहा गया है।

राजस्थान में टोल प्लाजा पर एआई-संचालित ई-डिटेक्शन सिस्टम ने 18 लाख चालान काटे हैं, जिनका कुल जुर्माना लगभग 1188 करोड़ रुपये है। यह प्रणाली निर्बाध रूप से वाहन की नंबर प्लेटों को स्कैन करती है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट करें।

GWALIOR. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने परिवहन अधिसूचना मामले में सरकार को अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने बार-बार समय मांगने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई। आगे देरी बर्दाश्त नहीं होगी।

GWALIOR. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने परिवहन अधिसूचना में देरी पर सरकार को फटकार लगाई। स्कूल बस परमिट संकट पर भी चिंता जताई, अगली सुनवाई 23 जुलाई को है।

NTPC लारा कोयला ट्रांसपोर्ट घोटाले में CBI ने शुरू की जांच। शुरुआती पड़ताल में 575 ट्रेलर कोयला गायब होने की जानकारी, परिवहन रिकॉर्ड और सप्लाई में अंतर सामने आया। ट्रांसपोर्ट कंपनियों, ड्राइवरों और अधिकारियों की भूमिका खंगाली जा रही है।

मध्य प्रदेश पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने का इंतजार है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर कैशलेस चिकित्सा योजना जल्द लागू करने की मांग की है। एसोसिएशन के मुताबिक सीमित पेंशन में बुजुर्गों के लिए महंगा इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पेंशनर्स को इलाज के लिए कर्ज लेने या संपत्ति बेचने तक की नौबत आती है।

मध्यप्रदेश में अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। प्रदेश के पांच लाख से ज्यादा खनिज परिवहन वाहनों पर माइनिंग टैग लगाए जाएंगे। खनिज विभाग ने सभी कलेक्टरों को एक महीने में टैगिंग पूरी करने को कहा है। टैग खराब होने पर संबंधित वाहन से खनिज परिवहन रोका जा सकेगा।

मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं में लापरवाही पर सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। जन विश्वास अभियान की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अब जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे। बैठक में कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्वामित्व योजना में रीवा, शहडोल और धार के कुछ पटवारी हलकों की प्रगति शून्य मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने लंबित शिकायतें जल्द निपटाने को भी कहा है।

भोपाल के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब SIT करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर पांच सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम को हत्या की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी का जिम्मा मिला है। हत्या के 21 दिन बाद भी संदिग्ध केयरटेकर वरुण कुमार लापता है। मामले में IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है।

PM DAKSH Yojana 2026: पीएम-दक्ष योजना में कौशल प्रशिक्षण लेने वालों के लिए नई व्यवस्था सामने आई है। अब आधार नहीं होने पर भी पात्र लोगों को मौका मिल सकता है। इसके लिए उन्हें आधार नामांकन कराना होगा। नामांकन के दौरान दूसरे सरकारी दस्तावेजों से पहचान साबित करने का विकल्प भी मिलेगा।